नवराज भूर्तेल 

नेपालको आधुनिक राजनीतिक विकासक्रममा जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा ऐतिहासिक मोडका रूपमा उदाएकाे हो। नेपालको राजनीतिक इतिहास २०३६–२०४६ (१९८०–१९९०) को दशक अत्यन्तै निर्णायक समय थियो। एउटा तिर पञ्चायती व्यवस्थाको निरंकुशता, अर्कोतिर वामपन्थी आन्दोलनभित्रको वैचारिक द्वन्द्व तीव्र बनेको थियो। यही स्थितिमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जनमूलक, प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रिय धरातलमा पुनर्संरचना गर्ने प्रयासकै परिणामस्वरूप मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) प्रतिपादन गरे।

१. वाम आन्दोलनभित्रको सिद्धान्तगत द्वन्द्वको आवश्यकता १९७० र ८० को दशकमा विश्वभर नै सोभियत समाजवाद, चिनियाँ समाजवाद, अल्बानियाली लाइन जस्ता मॉडलहरूबीच असहमति बढ्दै गइरहेको थियो। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि विभिन्न विदेशी लाइनमा प्रभावित हुँदै विभाजित र दिशाहीन बनेका थिए।यही दौरान मदन भण्डारीले भने “नेपाली समाजवाद नेपाली जनताको वास्तविकता अनुसार हुनुपर्छ, बाहिरबाट आयातिएको होइन।”यसले स्वदेशी वैचारिक यात्राको आधार तयार गर्‍यो।

२. पञ्चायतविरुद्धको जनसंघर्ष र बहुदलीय प्रजातन्त्रको आवश्यकता

पञ्चायती अधिनायकवादविरुद्ध २०४६ को जनआन्दोलन नजिकिँदै जाँदा नेपालमा बहुदलीय लोकतन्त्रको आवश्यकता राष्ट्रिय जनमतको रूपमा उदाउँदै थियो। तर त्यही बेला धेरै कम्युनिष्ट पक्षहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई बुर्जुवा व्यवस्था भन्दै अस्वीकार गर्थे। मदन भण्डारीले भने “जनता छ भने बहुदल स्वाभाविक व्यवस्था हो। श्रमिक वर्गले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत पनि सत्ता सम्भाल्छ।”

यही दृष्टिबाट बहुदलीयता र समाजवादबीच पुल निर्माण भयो।

३. २०४६ को जनआन्दोलनपछि वैचारिक पुनर्स्थापना

२०४६ को परिवर्तनपछि बहुदलीय लोकतन्त्र स्थापित भए पनि देशमा स्थायी दिशा र वामपन्थी राजनीतिक स्थिरता आवश्यक थियो। एकीकृत जनआन्दोलनमा कम्युनिस्टहरू अग्रणी भए पनि, परिवर्तनपछिको राजनीतिमा मार्गचित्र अस्पष्ट थियो।

मदन भण्डारीले पार्टीलाइ प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र भित्रै समाजवादको मार्ग खोज्ने स्पष्ट रणनीति प्रदान गरे— जबजमार्फत।

४. नेपाली समाजको बहु–विविधता र वर्गीय संरचनाको यथार्थ

नेपाल विभिन्न जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक विविधताले भरिएको देश हो। यहाँ कृषि आधारित अर्थतन्त्र, फैलावटमा रहेका वर्गीय अन्तर, मध्यम वर्गको विकास आदि विशिष्ट यथार्थहरू थिए। चीन वा सोभियत संघको संरचना जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्न सम्भव थिएन।

त्यसैले मदन भण्डारीले नेपालीकरण गरिएको समाजवादको खाका तयार गरे, जसलाई नै जबज भनियो।

५. विश्व समाजवादको पतन र नयाँ वैचारिक आवश्यकता

१९८९–९१ तिर सोभियत संघ विघटन हुँदै थियो। विश्वभर समाजवाद संकटमा थियो।

ऐनै समयमा मदन भण्डारीले भने“समाजवाद संकटमा छैन, एकपक्षीय अधिनायकवादी प्रवृत्तिको मॉडल संकटमा परेको हो।” उहाँले लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र समाजवादी रूपान्तरणबीच सन्तुलित मार्ग खोजे। आजको जटिल राजनीतिक परिदृश्यमा पनि यही वैचारिक ध्रोभले नेकपा (एमाले) लाई जिम्मेवार विपक्षका रूपमा उभिन, संवैधानिकता र जनअधिकारको रक्षा गर्न, तथा राज्यको संस्थागत क्षमतालाई मजबुत बनाउन प्रेरित गरिरहेको छ।अघिल्लो आम निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) ले पाएको जनमत केवल शक्ति सन्तुलनको प्रतिफल मात्र होइन; देशले चाहेको निर्विकल्पीय नेतृत्व, सुशासन र स्थायित्व को संकेत पनि हो।नेपाल बाह्य भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको संवेदनशील त्रिकोणमा अवस्थित राष्ट्र हो।अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूले यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो रणनीतिक प्रभाव जमाउन विभिन्न प्रकारका soft penetration देखि policy influence सम्मका गतिविधि बढाएको कुरा गोप्य छैन।

राजनीतिक विभाजन, दलीय भेदाभेद र नेताहरूको व्यक्तिगत कमजोरीलाई आधार बनाइ विदेशी हितअनुरूप सत्ता व्यवस्था निर्माण गर्ने प्रयासहरू निरन्तर देखिने गरेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

हालै देखिएका घटनाहरूमा अवोध बालबालिकालाई राजनीतिक एवं हिंसात्मक गतिविधिका लागि उपयोग गरिएको,

मानवीय मूल्यविपरीत बाल अधिकारको उल्लङ्घन भएको,आतंककारी समूहलाई संरक्षण वा मौन सहमति दिएको र बिद्वंश, आगजनी तथा हत्या सम्मका जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू सत्ताको आडमा सुरक्षित बन्दै छन् ,यी सबै परिदृष्यले अहिलेको सरकारको नैतिकता, वैधता र संवैधानिक जिम्मेवारीमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्।राज्यको प्राथमिक कर्तव्य नागरिकको जीवन सुरक्षा, बाल अधिकारको रक्षा र आतंककारी गतिविधिको उन्मूलन हो।तर वर्तमान सत्ताको संरचना असामान्य गठबन्धन, वैचारिक अस्पष्टता, विदेशी लगानीका राजनीतिक प्रभाव आतङ्ककारी क्रियाकलापका प्रति राजनीतिक संरक्षण देखिएको ले जनविश्वास गम्भीररूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।यसले नेपाली लोकतन्त्रलाई आन्तरिक र बाह्य दुवै मोर्चाबाट चुनौती दिएको छ।संसदिय लोकतन्त्रमा सरकार गठनको प्रक्रिया नै निष्पक्ष, नैतिक र संवैधानिक हुनु सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुन्छ।तर वर्तमान सत्ता

दलीय ब्यवस्था निर्मूल गर्न दलको नाम दुरुपयोग गर्दै बिचार शुन्य ग्यागं निर्माणको लागि संविधानका मूलभावनासँग बाझिने निर्णय गर्दै विदेशी स्वार्थ मिलाउन बनाइएका अप्राकृतिक राजनीतिक संयोजनहो।यस्तो राजनीति देशलाई स्थिरता होइन, दीर्घकालीन असुरक्षा र संवैधानिक जोखिमतर्फ लैजाने संकेत हो।

नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूलाई सरकारको होइन, राष्ट्रको स्वतन्त्र संस्था का रुपमा व्याख्या गरेको छ।

विशेषतः निर्वाचन आयोग को स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो।

निर्वाचन आयोग

॰ दल दर्ता,

॰निर्वाचन घोषणा,

॰ आचारसंहिता कार्यान्वयन,

॰सुरक्षाको समन्वय,

॰मतदाता सूची र व्यवस्थापन

जस्ता अत्यन्त संवेदनशील कार्यको संवाहक भएकोले यसको स्वतन्त्रता माथि सरकार वा दलगत हैकम हुँदैछ भन्ने आशंका लोकतन्त्रकै अस्तित्वमा चोट पुग्ने विषय हो।

राज्यका संवैधानिक निकायलाई सरकारको अंग झैँ व्यवहार गर्नु संविधानकै आत्मामा आघात हो, जुन राष्ट्रिय चरित्र कमजोर बनाउने सम्भावित खतरा हो।

एमालेले उठाउँदै आएको संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी माग तीन स्तरमा महत्व राख्छ

१. संवैधानिक सर्वोच्चता पुनर्स्थापना

२.कार्यपालिकाको अनियन्त्रित विस्तार रोकथाम

३. जनादेशको सम्मान

संसदीय व्यवस्थामा संसद विहीन अवस्थामा सरकार सञ्चालन हुनु नै लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत हो।एमालेको यो अडान व्यक्तिगत सत्तालालसा होइन, राजनीतिक संवैधानिक मूल्यमान्यताको संरक्षणतर्फ उन्मुख धारणा हो । तर हाल देसमा सरकार बिहिनताका अथवा यो कथित सरकारको संरक्षण कारण अस्थिरता, हिंसात्मक समूह सक्रियता, विदेशी प्रभाव र दलीय ध्रुवीकरण बढेको अवस्थामा आगामी निर्वाचन उच्च जोखिमयुक्त देखिन्छ।

मुख्य चुनौतीहरू

- निर्वाचन सुरक्षामा असमान तयारी

- स्थानीय प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप

आतंककारी समूहको गतिविधि

-धनबल बल प्रयोग

-मतदाताको स्वतन्त्रतामा सम्भावित बाधा

  यी सबै मिलेर निर्वाचन वातावरणलाई संवेदनशील बनाएका छन्।

निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय चरित्रको प्रश्न हो, जुन निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूको सामूहिक जिम्मेवारी हो।

नेकपा (एमाले)बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने, जनमतलाई अन्तिम निर्णायक मान्ने,संवैधानिक संस्थालाई सम्मान गर्ने राजनीतिक शक्ति हो।यसै वैचारिक आधारमा एमालेले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेर आगामी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक सहभागिता सुनिश्चित गरेको निर्णय देशका लागि स्थिरता, निरन्तरता र लोकतान्त्रिक संस्कारको सकारात्मक संकेत बनेको छ।

यो निर्णयले तीन स्पष्ट सन्देश दिएको छ

१. एमाले जनमतसापेक्ष राजनीतिक शक्ति हो।

२. लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पछि नहट्ने दृढता पार्टीमा छ।

३. राज्यका संवैधानिक संरचना र बहुदलीय परम्पराप्रति सम्मान एमालेको मूल चरित्र हो।

 निष्कर्ष : राष्ट्रिय चरित्र, संवैधानिकता र लोकतन्त्रको रक्षा नै वर्तमान समयको मूल आवश्यकता नेपाल गम्भीर मोडमा छ विदेशी स्वार्थको प्रवेश,आतंककारी गतिविधिमा बालबालिकाको दुरुपयोग,असंवैधानिक सत्ता संरचना,आर्थिक र प्रशासनिक संकट,

संवैधानिक आयोगमाथि हस्तक्षेप, यी सबैले राष्ट्रको भविष्यलाई चुनौती दिइरहेका छन्।

यस्तो समय वैचारिक स्पष्टता, संवैधानिकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा यी चार आधारमा उभिएको राजनीतिक शक्ति मात्र देशलाई स्थिर दिशातर्फ लैजान सक्छ र त्यस्का लागि जनविस्वास नेकपा एमाले मा मात्र छ।

यही कारण नेकपा (एमाले) ले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद, संसद पुनर्स्थापनाको माग, संवैधानिक संस्थाको स्वाधीनताको पक्ष, र निर्वाचनमा जिम्मेवार सहभागिताको निर्णय देशको लोकतान्त्रिक चरित्र र संस्थागत विरासत मजबुत बनाउन दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। लेखक: नवराज भुर्तेल, (राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका विद्यार्थी, कानुन स्नातक तथा संगठन व्यवस्थापनमा दीर्घ अनुभव)