माघ ४, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आफ्नो स्थापनाको २६ औँ वर्षगाँठ भव्य रूपमा मनाएको छ। यो अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा राज्यका उच्च पदाधिकारी, ऊर्जा क्षेत्रका नीति निर्माता, निजी क्षेत्रका अगुवा, लगानीकर्ता तथा विज्ञहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा नेपालको ऊर्जा भविष्य, निजी क्षेत्रको भूमिका र क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारका सम्भावनाबारे गहिरो विमर्श गरिएको थियो।

समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव ले इप्पानले विगत दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई सबल र आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गरे। उनका अनुसार ऊर्जा उत्पादन र व्यवस्थापनमा इप्पानको योगदान केवल प्रविधि वा लगानीमा सीमित नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बनेको छ।

उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको दृष्टिले विश्वमै सम्भावनायुक्त राष्ट्र भएको उल्लेख गर्दै यी स्रोतको विवेकपूर्ण प्रयोगमार्फत ऊर्जा आयातमा निर्भरता घटाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले भने, “ऊर्जा आत्मनिर्भरता भनेको केवल बिजुली उत्पादन मात्र होइन, यो आर्थिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।”

उनका अनुसार सस्तो, भरपर्दो र पर्याप्त ऊर्जाको उपलब्धताले उद्योग, कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रमा तीव्र विकास सम्भव हुन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र समग्र आर्थिक समृद्धिलाई गति दिने उनले स्पष्ट पारे।

उपराष्ट्रपतिले नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तारले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्दै वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सहयोग पुर्‍याउने र जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। साथै, दुर्गम तथा ग्रामीण भेगमा ऊर्जा पहुँच विस्तार सामाजिक न्याय र समान अवसरको आधार बन्ने उनको भनाइ थियो।

उनले नेपालले छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशलगायत क्षेत्रमा विद्युत् निर्यात गर्दै दक्षिण एसियाली ऊर्जा बजारमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावनामा पनि जोड दिए।

ऊर्जा परियोजनाको गुणस्तर, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आधुनिक प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। परियोजनाबाट प्रभावित समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने व्यवस्था र उत्पादनदेखि वितरण, भण्डारण तथा निर्यातसम्म समेटिएको दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति अपरिहार्य रहेको उनले औँल्याए।

निजी क्षेत्रकै कारण लोडसेडिङको अन्त्य

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री अनिल कुमार सिन्हा ले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताकै कारण नेपाल लोडसेडिङमुक्त बनेर विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको बताए। हाल देशको कुल विद्युत उत्पादन करिब ४ हजार मेगावाट नजिक पुगेको र यसमध्ये ३३०० मेगावाटभन्दा बढी निजी क्षेत्रको योगदान रहेको जानकारी दिँदै उनले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको विषय बताए।

मन्त्री सिन्हाका अनुसार साना ५–१० मेगावाटका आयोजनाबाट सुरु भएको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रा आज सय मेगावाटभन्दा ठूला परियोजनासम्म आइपुगेको छ। ऊर्जा क्षेत्रको विस्तारले शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार र समग्र सामाजिक विकासमा समेत उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको उनको भनाइ थियो।

सरकारले आगामी १० वर्षभित्र २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको उल्लेख गर्दै उनले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भइसकेको र बंगलादेशसँग पनि निर्यात प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जानकारी दिए।

तर उनले कानुनी तथा नीतिगत जटिलता, विद्युत खरिद सम्झौता (PPA), प्रसारण लाइन विस्तार, वन तथा जग्गा प्राप्तिका समस्या जस्ता चुनौती अझै समाधान हुन बाँकी रहेको स्वीकार गरे। ‘टेक एन्ड पे’ र ‘टेक अर पे’ नीतिमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

स्वदेशी खपत बिना समृद्धि सम्भव छैन

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष दिपक मल्होत्रा ले बढ्दो जलविद्युत उत्पादनको दीर्घकालीन लाभ लिन स्वदेशमै विद्युत् खपत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार निर्यात मात्र समाधान होइन, उद्योग, यातायात र घरेलु क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग विस्तार गर्नु आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार हो।

उनले तथ्य प्रस्तुत गर्दै भने, “उद्योग क्षेत्रले कुल विद्युत खपतको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ, तर जीडीपीमा उद्योगको योगदान निरन्तर घट्दो अवस्थामा छ।” यस अवस्थालाई सुधार्न ऊर्जा–आधारित औद्योगिक नीति आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।

जलविद्युत : सबैको साझा सरोकार

सीएनआई अध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे ले नेपालको जलविद्युत इतिहास दक्षिण एसियामै पुरानो रहेको स्मरण गराउँदै सन् १९११ मा फर्पिङमा सुरु भएको ५०० किलोवाट क्षमताको आयोजना उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। तर अहिले पनि सर्भे लाइसेन्सदेखि पीपीए र निर्माण सम्पन्न गर्न १०–१२ वर्ष लाग्नु दुःखद अवस्था भएको उनले बताए।

एक आयोजनाका लागि १६ वटा मन्त्रालय धाउनु पर्ने अवस्थाले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै उनले तत्काल ‘सिंगल विन्डो सिस्टम’ लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरे। जलविद्युत क्षेत्रमा एक करोडभन्दा बढी सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ता जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय साझा एजेन्डाका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए।

इप्पानको दृष्टिकोण र चुनौतीहरू

इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की ले निजी क्षेत्रको योगदान बिना नेपाल अझै लोडसेडिङको चपेटामा पर्ने अवस्था रहने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार देशभर ९०० भन्दा बढी आयोजनाले लाइसेन्स लिएर विभिन्न चरणमा काम गरिरहेका छन् र ११ हजार ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छन्।

हालसम्म करिब १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी भइसकेको र १ करोडभन्दा बढी नेपाली प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा जलविद्युत क्षेत्रमा जोडिएको जानकारी उनले दिए। तर ‘टेक एन्ड पे’ नीति, प्रसारण लाइनको अभाव, ईआईए/आईईई प्रक्रियाको जटिलता र आईपीओ निष्कासनमा ढिलाइले लगानीकर्तामा निराशा बढेको उनको गुनासो थियो।

भविष्यको चेतावनी र अवसर

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महन कुमार डागी ले आगामी २–४ वर्षभित्र देशको विद्युत उत्पादन १० हजार मेगावाट नाघ्ने निश्चित रहेको भन्दै समयमै खपत र व्यापारसम्बन्धी नीति नबने गम्भीर समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा अनुमति दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

इप्पान डेको अवसरमा ‘ऊर्जा समृद्धि’ विषयक स्मारिका तथा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो। यसै अवसरमा सुरु गरिएको ‘इप्पान जर्नल अवार्ड’ यस वर्ष नयाँ पत्रिका दैनिकका मिलन विश्वकर्मा र कान्तिपुर दैनिककी सिमा तामाङलाई प्रदान गरिएको थियो।

कार्यक्रमको समापन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले इप्पानको २६ औँ वार्षिकोत्सवलाई केवल उत्सव नभई भविष्यप्रतिको संकल्पका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै ऊर्जामा आत्मनिर्भर, हरित र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सरकार सदैव सहकार्यमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।