बहुविवाह गर्न पाइने कानुनको मस्यौदा प्रति माओवादी निकट महिला संघको बिरोध

नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल नेपाल महिला संघले बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा बन्दै गरेकोमा बिरोध जनाएको छ ।

संघकी अध्यक्ष अमृता थापाद्वारा एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै बिरोध गरेको हो । जारी प्रेस बिज्ञप्तिमा "यही मिति २०८२ श्रवण १६ गते कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको भनाइलाई उदृत गर्दै विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारले हाम्रो संगठन अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कानुन मन्त्रालयले पत्नीसंगै हुँदाहुँदै अर्की पनि विवाह गर्न पाउने कारणसहितको कानुनको मस्यौदा तयार पार्नु प्रतिगामी त छदैछ, नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना, मौलिक हक र सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन महासन्धी पक्ष राष्ट्रको विरुद्ध पनि हो । 'मुलुकी अपराध संहिता २०७४' लागू भएको २०७५ भदौ १ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले ल्याउन लागेको कानुन कुनै पनि मूल्यमा महिलाहरुले स्वीकार गर्न सक्दैनन् । उक्त कानुन कुनै पनि महिलालाई अस्वीकार्य छ । स्थापना कालदेखि नै महिला हक, हित र अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै आएको हाम्रो संगठन उक्त पश्चगामी मस्यौदा खारेज गर्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।

सुशासन, सुव्यवस्थाको पक्षमा विकृति विसंगति र महिलालाई वस्तुको रुपमा देख्ने सामन्ती चिन्तनको विरद्ध, संविधान र देवानी संहिताको संरक्षणमा उभिन हामी सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, मजदुर, किसान, नागरिक समाज र आम नेपाली जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छौ। सरकारले पश्चगामी कदम नसच्याए हामी संघर्षका लागि बाध्य हुनेछौ भन्ने कुरा पनि यसै वक्तव्य मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छौ ।" भनिएको छ ।