-----------------लक्ष्मण उप्रेती, काठमाडौं । 

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिमा केपी शर्मा ओली को गिरफ्तारीलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया वा व्यक्तिगत राजनीतिक असफलताको रूपमा बुझ्नु यथार्थबाट टाढा जाने कुरा हुनेछ। उनी कुनै ठोस भ्रष्टाचार काण्ड, आर्थिक अनियमितता वा अपराधजन्य आरोपमा गिरफ्तार भएका होइनन् भन्ने तथ्यले यो घटनाको चरित्र नै फरक बनाउँछ। वास्तवमा, यस्तो प्रकारको गिरफ्तारी प्रायः सत्ता संरचनाभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउने, असन्तुलनलाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रण गर्ने, र कुनै नेताको पूर्ण पतनलाई रोकेर उसलाई “राजनीतिक रूपमा उपयोगी” अवस्थामा राख्ने रणनीतिक कदमका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यस दृष्टिले हेर्दा ओलीको गिरफ्तारी पराजयको सूचक होइन, बरु व्यवस्थाभित्रै उनलाई सीमित गर्ने र भविष्यका सम्भावनाका लागि सुरक्षित राख्ने प्रक्रिया हो।

भाद्र २३–२४ मा भएको घटनालाई खाली जनआन्दोलन वा स्वतःस्फूर्त विद्रोहको रूपमा चित्रण गर्नु गम्भीर विश्लेषणात्मक त्रुटि हुनेछ। ती दिनहरूमा जुन स्तरको आक्रमण सत्ता संरचना र राजनीतिक शक्तिहरूमाथि भयो, त्यसले देखाउँछ कि त्यो खाली जनआक्रोशको विस्फोट मात्र थिएन। समाजमा थुप्रीएको असन्तुष्टि अवश्य थियो,दलाल पूँजीवाद, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र राजनीतिक अस्थिरताले जनमानसमा असन्तोषको आधार तयार पारेको थियो। तर त्यो असन्तोषलाई संगठित, निर्देशित र एउटा योजनावद्व निश्चित परिणामतर्फ धकेलिएको देखिन्छ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको आधारमा हेर्दा, आन्तरिक अन्तर्विरोध र बाह्य प्रभाव अर्थात भूराजनैतिक शक्तिहरूको अन्तर्क्रियाले यस्तो घटना जन्माएको हो, जहाँ स्वतःस्फूर्तता र नियोजित हस्तक्षेप दुवै मिसिएका हुन्छन्।

यस घटनालाई “बंगलादेश मोडेल” को नेपाली संस्करणको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ, जहाँ शेख हसिना सँग सम्बन्धित राजनीतिक परिघटनामा जस्तै जनआन्दोलनको आवरणमा सत्ता पुनर्संरचना गरिएको थियो। यस्ता मोडेलहरूमा बाहिरी रूपमा जनताको विद्रोह देखिन्छ, तर त्यसको दिशा, समय र परिणाम कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित हुन्छ। नेपालमा पनि भाद्र घटनाले यस्तै स्वरूप देखाएको छ,जनताको असन्तुष्टि वास्तविक भए पनि त्यसलाई उपयोग गरेर सत्ता समीकरण बदल्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ। यसैले, यो घटना खाली “विद्रोह” होइन, बरु एउटा “डिजाइन गरिएको राजनीतिक पुनर्संरचना” हो भन्ने निष्कर्षतर्फ पुग्न सकिन्छ।

विभिन्न बिष्लेशकहरुले गरेको संकेतहरूलाई ध्यान दिने हो भने, ओलीको अवस्था त्यो समयमा निकै गम्भीर थियो। उनी राजनीतिक रूपमा पूर्णरूपमा समाप्त हुन सक्थे, थुनिन सक्थे, वा अझ कठोर परिणामको सामना गर्न सक्थे। तर त्यस्तो भएन। यसको मुख्य कारण नेपालको भूराजनैतिक अवस्थिति हो, जहाँ विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको चासो जोडिएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै एक प्रमुख नेताको पूर्ण पतनले शक्ति सन्तुलन बिगार्न सक्छ, जसले बाह्य शक्तिहरूलाई असहज बनाउँछ। त्यसैले “पूर्ण विनाश” भन्दा “नियन्त्रित कमजोर पार्ने” रणनीति अपनाइएको देखिन्छ। ओलीलाई गिरफ्तार गरियो, तर समाप्त गरिएन,यो नै भूराजनैतिक सन्तुलनको अभिव्यक्ति हो।

राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा, गिरफ्तारी सधैँ नकारात्मक परिणाम मात्र हुँदैन। इतिहासमा धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ नेताहरू गिरफ्तारीपछि अझ सशक्त रूपमा पुनः उदाएका छन्। ओलीका लागि पनि यो अवस्था त्यस्तै हुन सक्छ। उनी अहिले “सत्तामा बसेको नेता” बाट “दबाबमा परेको, पीडित नेता” मा रूपान्तरण हुन सक्छन्, जसले जनसमर्थनको नयाँ आधार तयार गर्न सक्छ। जनतामा सहानुभूति, पार्टीभित्र एकता, र विरोधी शक्तिहरूको विरुद्ध प्रतिरोधको भावना पैदा गर्ने सम्भावना यसले खोलिदिन्छ। यस अर्थमा, गिरफ्तारी ओलीका लागि संकट मात्र होइन, अवसर पनि हो।

नेकपा (एमाले)को सन्दर्भमा हेर्दा, यो घटना एउटा ऐतिहासिक मोड हो। लामो समयदेखि एमालेले सत्ता केन्द्रित राजनीति, चुनावी रणनीति र दलाल पूँजीसँगको सम्बन्धका आधारमा आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै आएको छ। तर भाद्र घटनाले देखाएको छ कि यस्तो मोडेल अब स्थाइ हुने छैन। पार्टीभित्र र बाहिर दुवै ठाउँमा परिवर्तनको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। अब एमालेले दुईमध्ये एक बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ,पहिलो, पुरानै शैलीमा सत्ता र स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्दै जाने; दोस्रो, जनतासँग पुनः जोडिने, राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राख्ने, र संघर्षमुखी नयाँ दिशा लिने। यो निर्णयले मात्र पार्टीको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

 “जेन्जी विद्रोह” को सन्दर्भमा हेर्दा, नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टि नेपाली राजनीतिमा नयाँ कारकका रूपमा उदाएको छ। परम्परागत दलहरू, पुराना नेताहरू, र उनीहरूको कार्यशैलीप्रति युवाहरूको अविश्वास गहिरिँदै गएको छ। सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रवाह, र विश्वव्यापी प्रभावका कारण उनीहरू बढी सचेत र आक्रामक भएका छन्। यसले राजनीतिक प्रणालीमा अस्थिरता मात्र होइन, पुनर्संरचनाको आवश्यकता पनि पैदा गरेको छ। निर्वाचन परिणामहरू पनि यसैको संकेत हुन्,स्थिर बहुमतको अभाव, नयाँ शक्तिहरूको उदय, र पुराना दलहरू कमजोर हुँदै जानु। यसले देखाउँछ कि नेपाल अहिले स्थिर अवस्थामा होइन, परिवर्तनको उथलपुथलपूर्ण चरणमा छ।

अन्ततः, ओलीको गिरफ्तारीलाई एउटा अलग घटना मानेर विश्लेषण गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यो भाद्र २३–२४ को घटनाको निरन्तरता हो, भूराजनैतिक शक्ति सन्तुलनको अभिव्यक्ति हो, र भविष्यको राजनीतिक पुनर्संरचनाको संकेत पनि हो। यो घटनाले देखाएको छ कि नेपालमा राजनीतिक संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, जहाँ पुराना ढाँचाहरू भत्किँदैछन् र नयाँ स्वरूपहरू जन्म लिँदैछन्। अबको प्रश्न कुनै एक नेता वा पार्टीको मात्र होइन,समग्र देशको राजनीतिक दिशा के हुने भन्ने हो। यही सन्दर्भमा, एमाले र ओली दुवैका लागि यो समय निर्णायक छ,या त उनीहरू पुरानै संरचनामा सीमित रहनेछन्, र सकिने छ्न या नयाँ ऐतिहासिक भूमिकाका लागि आफूलाई रूपान्तरण गर्नेछन्।