काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् टिकाराम भट्टराई ले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुनै पनि प्रयास संविधानको मर्म र भावना विपरीत हुने स्पष्ट पार्नु भएको छ । संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा उहाँले सरकारको सम्भावित यस्तो कदमले देशको लोकतान्त्रिक इतिहास, वर्तमान संविधान र संसदीय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने बताउनु भएको हो ।

उहाँका अनुसार नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सङ्घसंस्था खोल्ने, विचार व्यक्त गर्ने र आफ्नो आस्थाअनुसार संगठित हुने पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छ। त्यसैले विद्यार्थी सङ्गठनलाई सिधै प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार सरकारसँग नभएको उहाँको जिकिर थियो। उहाँले प्रष्ट पार्नु भयो कि यदि कुनै सङ्गठनका गतिविधिमा समस्या देखिएमा तिनलाई कानुनी दायराभित्र ल्याएर नियमन गर्न सकिन्छ, तर त्यो पनि स्पष्ट कानुन बनाएर मात्र सम्भव हुन्छ, मौखिक आदेश वा राजनीतिक निर्णयका आधारमा होइन।

भट्टराईले “राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा वा सामाजिक सद्भावमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गतिविधि भए मात्र संविधानले सीमित रूपमा प्रतिबन्धको व्यवस्था गरेको छ। तर, समग्र विद्यार्थी सङ्गठनलाई नै बन्द गर्ने सोच संविधानको भावना विपरीत हो” भन्नु भयो । 

उहाँले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कुरा वास्तवमा विचार, आस्था र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमण भएको बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यस्तो कदमले बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने मात्र होइन, देशलाई पुनः निरंकुशताको दिशातर्फ धकेल्न सक्छ। “निर्वाचित भएर आएको निरंकुशता झन् खतरनाक हुन सक्छ,” उहाँले चेतावनी दिनु भयो ।

इतिहासलाई स्मरण गराउँदै उनले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था हुँदै हालसम्मका सबै राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनले निर्णायक भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नु भयो । विगतमा पटक–पटक प्रतिबन्धका प्रयास भए पनि विद्यार्थीहरूले संघर्षमार्फत आफ्नो अधिकार पुनः प्राप्त गरेको उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नु भयो ।

उहाँले विद्यार्थीहरूलाई सचेत रहन र आफ्नो आवाज कमजोर नबनाउन आग्रह गर्दै, “कसैले पनि विद्यार्थी सङ्गठनलाई प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार राख्दैन। तपाईंहरू आफ्नो हकअधिकारको रक्षा गर्न दृढ रहनुहोस्। अनिर्वाचित निरंकुशता भन्दा निर्वाचित निरंकुशतासँग जुध्न अझ चुनौतीपूर्ण हुन्छ, त्यसैले दीर्घकालीन संघर्षको तयारी आवश्यक छ” भन्नु भयो । 

कार्यक्रममा उहाँले संविधान निर्माण गर्ने शक्ति र संविधानबाट जन्मिएका संस्थाहरूबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था देखिएको उल्लेख गर्दै, संविधानबाट स्थापित शक्तिहरूले नै कहिलेकाहीँ संविधानप्रति पर्याप्त प्रतिबद्धता नदेखाउने अवस्था चिन्ताजनक भएको बताउनु भयो ।