काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल—इप्पान—भित्र नेतृत्व चयनको बहस चुलिँदै जाँदा, ऊर्जा उद्यमी प्रकाश दुलाल ले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै “संस्थागत सिन्डिकेट अन्त्य” लाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्।

आगामी जेठ २९ गते हुने साधारणसभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन हुने तयारी भइरहँदा, वर्तमान कार्यसमितिमा उपमहासचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका दुलालले आफ्नो दाबी सार्वजनिक गरेका हुन्। इप्पानको विद्यमान विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः आगामी कार्यकालमा अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था रहेकाले यो पदलाई संगठनभित्र सबैभन्दा प्रभावशाली मानिन्छ।

दुलालसँगै महासचिव बलराम खतिवडा, उपाध्यक्षहरू उत्तम लामा ब्लोन, भरत खत्री र आनन्द चौधरी लगायतले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन्, यद्यपि औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ।

‘पद होइन, सुधारको लडाइँ’

दुलालका अनुसार उनको उम्मेदवारी कुनै व्यक्तिगत पदलाभका लागि होइन, बरु इप्पानभित्र जकडिएको संरचनात्मक अवरोध तोड्नका लागि हो। “हालको विधानले नेतृत्वमा पुग्न १०–१२ वर्ष लाग्ने बनाएको छ, जसले योग्य उद्यमीलाई बाहिरै राख्छ,” उनी भन्छन्।

उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद नै हटाउनेसम्मको साहसी प्रस्ताव अघि सारेका छन्। “यदि म निर्वाचित भएँ भने नयाँ विधान पास भएसँगै यो पद खारेज गरेर पदविहीन बस्न तयार छु,” उनको स्पष्ट प्रतिबद्धता छ।

विधान विवाद र रूपान्तरणको बहस

इप्पानभित्र अहिले पुरानो विधानअनुसार चुनाव गर्ने कि नयाँ विधान पारित गरेर अघि बढ्ने भन्ने विवाद चर्किएको छ। २३औँ वार्षिक साधारणसभाले संस्थालाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। त्यसका लागि भानु पोखरेल संयोजकत्वमा टोली बनेर प्रतिवेदन पनि तयार भएको थियो।

तर अध्यक्ष गणेश कार्की लाई नयाँ विधान तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइए पनि प्रक्रिया अधुरै रह्यो। अहिले अधिकांश पदाधिकारी पुरानै विधानअनुसार चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन्।

यसैबीच, वर्तमान अध्यक्ष कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगी स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि नयाँ निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्षले पुनः सोही बाटो समाउनेछन्—जसलाई दुलालले “सिन्डिकेटको जरो” भनेर व्याख्या गरेका छन्।

नयाँ संरचना: सबैका लागि खुला प्रतिस्पर्धा

दुलालको प्रस्ताव अनुसार: अध्यक्ष बन्न कम्तीमा एक कार्यकाल कार्यसमितिमा काम गरेको हुनुपर्छ।उपाध्यक्षसम्मका पदहरू योग्य सबैका लागि खुला हुनुपर्छ।परियोजनाको चरणअनुसार उम्मेदवारीको दायरा निर्धारण गर्नुपर्छ। उनले जोड दिए—“आयोजनाको अनुभव भए पुग्छ, इप्पानमा बस्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हटाउनुपर्छ।”

ऊर्जा क्षेत्रका एजेन्डा र दृष्टिकोण

दुलालले संरचनात्मक सुधारसँगै ऊर्जा क्षेत्रका व्यावहारिक मुद्दाहरू पनि उठाएका छन्।

पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) खुला गर्नुपर्ने

प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई अवसर दिनुपर्ने

क्रस-बोर्डर प्रसारणलाइन निजी साझेदारीमा सम्भव हुने नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक

उनका अनुसार, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण दिए सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ।

‘देखिने होइन, सुनिने इप्पान’

दुलालको अर्को आलोचना इप्पानको वर्तमान भूमिकाप्रति छ। “इप्पान अहिले देखिने भएको छ, तर अझै सुनिने भएको छैन,” उनी भन्छन्।

उनले प्रोफेसनल सचिवालय, नीति ड्राफ्ट गर्ने क्षमता र प्रभावकारी लबिइङमार्फत संस्थालाई अझ सशक्त बनाउने लक्ष्य राखेका छन्।

दुलाल आफ्नो एजेन्डा व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत भएको बताउँछन्। “यदि कसैले यी सुधार लागू गर्न सक्छ भने म उसैलाई समर्थन गर्न तयार छु,” उनी भन्छन्। ऊर्जा क्षेत्रको उज्यालो सम्भावनाबीच, इप्पानभित्रको यो बहस केवल पदको प्रतिस्पर्धा मात्र होइन—यो संस्था कस्तो बन्ने भन्ने दिशाको निर्णायक मोड पनि हो।