नवराज भुर्तेल

राजनीति अवसर खोज्ने माध्यम होइन, जिम्मेवारी बहन गर्ने क्षेत्र हो। नेतृत्व कुनै पद प्राप्तिको लक्ष्य होइन, समाज र संगठनप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्ने अभ्यास हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा राजनीतिक दलहरूमा आरक्षण, प्रतिस्पर्धा र समायोजनका नाममा देखिएका केही अभ्यासहरूले संगठनको अनुशासन, मूल्य र विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाएका छन्।

आजको सन्दर्भमा राजनीतिक संगठनहरूलाई सुदृढ, जिम्मेवार र भविष्यमुखी बनाउनका लागि आरक्षण र प्रतिस्पर्धा दुवैलाई सन्तुलित ढंगले पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक देखिन्छ।

🔹 आरक्षण : अवसर होइन, उत्तरदायित्वको संयोजन

नेकपा (एमाले) ले ४० वर्ष मुनिकालका लागि २५ प्रतिशत सिट आरक्षणको नीति लिएको छ। यो व्यवस्था युवालाई नेतृत्वमा ल्याउने दृष्टिले सकारात्मक कदम हो। तर, आरक्षण केवल उमेरमा सीमित नराखी, उक्त कमिटीमा नयाँ प्रवेश गर्ने कार्यकर्ताका लागि आरक्षित गर्ने हो भने यसको प्रभाव संगठनात्मक दृष्टिले अझ बलियो हुनेछ।

यो मोडेलले निम्न लाभ पुर्‍याउन सक्छ।

नयाँ पुस्ताको प्रवेशका साथ संगठनमा नयाँ ऊर्जा थपिन्छ । लामो समयदेखि संगठनमा समर्पित तर अवसर नपाएका कार्यकर्ताको सम्मान हुन्छ।योग्य र क्षमतावान सदस्यको उपस्थिति बढेर निर्णय प्रक्रिया सुदृढ हुन्छ । सिनियर कार्यकर्ता तल्लो तहमा अट्किने र जुनियर माथिल्लो तहमा पुग्ने असन्तुलन घट्छ । नेतृत्वमा जिम्मेवारी क्रमशः बढाउँदै लैजाने संस्कार बलियो बन्छ। यसरी आरक्षणलाई अवसरको वितरण होइन, योग्यता र समर्पणको सन्तुलित सुनिश्चितता का रूपमा लिनु संगठनको हितमा हुन्छ।

🔹 पराजितलाई पद : संगठन कमजोर पार्ने प्रवृत्ति

संगठनभित्र पछिल्लो समयमा देखिएको अर्को चिन्ताजनक अभ्यास हो—तल्लो तहमा प्रतिस्पर्धामा असफल भएकालाई माथिल्लो तहमा “व्यवस्थापन” गर्ने प्रवृत्ति । सुरुआती रूपमा यसले समायोजन र एकताको संकेत दिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा यो संगठनलाई कमजोर बनाउने परिपाटी हो ।

यसका प्रमुख नकारात्मक प्रभावहरू यस्ता छन्— गुट र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जन्माउने

– जब हार्ने पनि पद पाउने निश्चित हुन्छ, प्रतिस्पर्धा विचार र क्षमतामा होइन, सम्बन्ध र समूहमा सीमित हुन्छ।

- योग्यता र जवाफदेहिता कमजोर पार्ने

-जित–हारको अर्थ हराउँछ, मेहनत र जनसमर्थनको मूल्य घट्छ।

-संगठनभित्र अविश्वास बढाउने

-योग्य कार्यकर्ता निरुत्साहित र असफल कार्यकर्ता निर्भीक हुन्छ।

- राजनीतिक अनुशासन कमजोर पार्ने

- जिम्मेवारी नलिई पद प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिले संगठनभित्र “हारेर पनि जित्ने” संस्कृति जन्माउँछ।

राजनीतिक संगठनमा नेतृत्व प्रतिस्पर्धा विचार, सिद्धान्त र योगदानको आधारमा हुनुपर्छ; सन्तुलनका नाममा असफलतालाई पुरस्कृत गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ।

🔹 आरक्षण र प्रतिस्पर्धाको सन्तुलित ढाँचा

आरक्षण र प्रतिस्पर्धा दुवै संगठनको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक तत्व हुन्। तर तीलाई तहगत रूपमा सन्तुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट छ।

तल्लो तह (इकाई, जिल्ला) : नयाँ पुस्ता र समावेशी सहभागिताका लागि उच्च प्रतिशत आरक्षण।

मध्यम तह (प्रदेश) : प्रतिस्पर्धा र क्षमताको मूल्याङ्कनको स्तर।

माथिल्लो तह (केन्द्रीय) : केवल योग्यता, योगदान र उत्तरदायित्वको मूल्याङ्कनका आधारमा चयन।

यसरी तल्लो तहमा आरक्षण र माथिल्लो तहमा योग्यता–आधारित छनोटलाई जोड्दा संगठनभित्र स्थायित्व, अनुशासन र पेशागत परिपक्वता स्वतः सुदृढ हुन्छ।

🔹 अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकाइ

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले पनि प्रतिस्पर्धा र आरक्षणबीचको सन्तुलनमा जोड दिएका छन्।

भारतको CPI(M) ले “No automatic elevation policy” अपनाएको छ, जसले तल्लो तहमा असफल भएकालाई तुरुन्तै माथिल्लो जिम्मेवारी नदिने प्रावधान राखेको छ।

ब्रिटेनको लेबर पार्टी र अमेरिकाको डेमोक्र्याटिक पार्टी दुबैमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्न प्रतिस्पर्धा पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गरिन्छ।

स्वीडेन र नर्वे जस्ता मुलुकमा “zipper system” लागू छ तल्लो तहमा समावेशीता र माथिल्लो तहमा दक्षता सन्तुलित रूपमा सुनिश्चित गर्ने मोडेल । यी अभ्यासहरूले स्पष्ट देखाउँछन् । समावेशीता र योग्यताको सन्तुलन नै संगठनको स्थायित्वको आधार हो।

🔹 निष्कर्ष

राजनीतिक संगठनको स्थायित्व नेतृत्वको सन्तुलनमा निर्भर छ।

आरक्षणले नयाँ पुस्ता र विविधता ल्याउँछ, प्रतिस्पर्धाले योग्यता र उत्तरदायित्व प्रमाणित गर्छ, र अनुशासनले संगठनलाई सुदृढ बनाउँछ।

अब सुधारको दिशा प्रष्ट हुनुपर्छ—

आरक्षणलाई अवसर होइन, योगदानको सम्मानका रूपमा लिनुपर्छ । प्रतिस्पर्धालाई विभाजन होइन, विश्वास निर्माणको साधन बनाउनुपर्छ।

तल्लो तहमा असफल भएकालाई माथिल्लो तहमा व्यवस्थापन गर्ने, योग्यता भन्दा सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने र पदलाई सौजन्यको वस्तु बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य नगरेसम्म संगठन सशक्त बन्न सक्दैन।संगठन सुदृढीकरणको वास्तविक बाटो यही हो—योग्यता, योगदान र उत्तरदायित्वको सन्तुलित संस्थागत संस्कार।

लेखक: नवराज भुर्तेल, (राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रका विद्यार्थी, कानुन स्नातक तथा संगठन व्यवस्थापनमा दीर्घ अनुभव)