नबराज भूर्तेल, माघ १३,  काभ्रेपलान्चोक

 नेपाल एक सार्वभौम, संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व स्वीकार गरिसकेको राज्य हो। राज्यले आफ्ना नागरिकलाई अभिव्यक्ति, संगठन र असहमतिको अधिकार दिन्छ; तर ती अधिकारको प्रयोग हिंसा, आतङ्क, बाल अधिकार हनन र सार्वजनिक सुरक्षामाथिको आक्रमणमा परिणत भएमा कानुनले त्यसलाई संरक्षण गर्दैन।

२०८२ भदौ २३ मा “Zen-G” नाम दिइएको विद्रोह र त्यसको आडमा भदौ २४ गते भएको आतङ्कवादी हमला कानुनी रूपमा मात्र होइन, मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिले पनि पूर्णतः अस्वीकार्य छ  । यी घटनाहरूलाई कुनै पनि तर्क, कारण वा बहानाले वैध ठहर गर्न सकिँदैन।किन कि नेपालले सन् १९९० मा बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (CRC) अनुमोदन गरेसँगै यसको प्रावधानहरू नेपालका लागि बाध्यकारी कानुन बनेका छन्।

CRC का मूल सिद्धान्तहरू:

१) बालबालिकाको सर्वोत्तम हित

२) जीवन, सुरक्षा र विकासको अधिकार

३) हिंसा, शोषण र दुरुपयोगबाट संरक्षण

४) द्वन्द्व, आतङ्क र राजनीतिक हिंसाबाट टाढा राख्ने दायित्व

CRC र यसको वैकल्पिक प्रोटोकलहरूले बालबालिकालाई:

- विद्रोह

- हिंसात्मक आन्दोलन

- आतङ्ककारी गतिविधि

- राज्यविरुद्धको हिंसा

मा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्नु गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन ठहर गर्छन्। त्यसैले “Zen-G विद्रोह”  नाम दिएर बालबालिका विद्यालय पोषाकमा नै सडकमा ल्याउनु  बाल अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ठाडो उल्लङ्घन हो ।

२०८२ भदौ २३ को “Zen-G” विद्रोहमा:

बालबालिका वा किशोर–किशोरीलाई प्रयोग गरिएको

उनीहरूलाई अगाडि सारेर राजनीतिक वा वैचारिक दबाब सिर्जना गरिएको

सुरक्षात्मक जोखिममा धकेलिएको छ र त्यो कार्य CRC को प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट मान्यता छ, बालबालिकालाई “प्रतीक”, “ढाल” वा “भावनात्मक हतियार” बनाएर गरिएको कुनै पनि आन्दोलन कानुनी रूपमा वैध रहँदैन। नाम “विद्रोह”, “आन्दोलन” वा “प्रतिरोध” जे दिए पनि, बालबालिकाको संलग्नता भएको क्षणदेखि त्यसको वैधता समाप्त हुन्छ।

त्यसैले यो  २०८२ भदौ २४ को आतङ्कवादी हमला को तयारी थियो र जहॅा मानवता र कानुनविरुद्धको अपराध घटाइयो । अब यो कसरी आतङ्कवाद हो भन्ने बिषयमा प्रवेस गरौं,आतङ्कवादको परिभाषा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्पष्ट छ:

- निर्दोष नागरिकमा त्रास फैलाउने

- हिंसामार्फत राज्यलाई दबाब दिने

-सार्वजनिक सुरक्षा र जीवन नष्ट गर्ने

यिनै कार्य भएका थिए २४ गते हैन ? 

CRC को दृष्टिकोणबाट आतङ्कवादी हमला माः बालबालिकाको जीवनको अधिकार,मानसिक स्वास्थ्य, र सुरक्षित वातावरण माथिको सबैभन्दा गम्भीर आक्रमण हो। त्यसैले भदौ २४ को हमला: राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन, वैचारिक प्रतिरोध होइन, सामाजिक आन्दोलन होइन गम्भीर आपराधिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो।

“कारण थियो” वा “आक्रोश थियो” भन्ने तर्क किन अमान्य छ ?

मानव अधिकार र फौजदारी कानुनको आधारभूत सिद्धान्त:

हिंसाको कुनै पनि कारण वैध हुँदैन। राज्यसँग असन्तुष्टि बम प्रहार गर्ने अनुमति होइन, हमला गर्ने अधिकार होइन,बालबालिकालाई जोखिममा राख्ने बहाना होइन त्यसैले CRC र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरूको साझा निष्कर्ष:

 हिंसा गर्नेले अरूको अधिकार खोस्छ; उसले आफैं अधिकारको दाबी गर्न सक्दैन।

अब के हुन्छ त ? उक्साहाट योजना र दुरुत्साहन  प्रत्यक्ष अपराधसरह दायित्व हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (ICC) को Rome Statute अनुसार अपराधमा जिम्मेवारी लाग्ने व्यक्ति प्रत्यक्ष अपराध गर्ने मात्र होइन,योजना बनाउने,आदेश दिने,उक्साउने (Instigate),सहयोग वा दुरुत्साहन गर्ने सबै समान रूपमा अपराधी ठहरिन्छन्।

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिमा उक्साउनु,निषेधित क्षेत्रमा लैजान योजना बनाउनु,भावनात्मक नाराबाट दुरुत्साहन गर्नु स्वतन्त्र र गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो।

कुनै पनि राज्यको अति संवेदनशील (निषेधित) क्षेत्र जोगाउने संवैधानिक दायित्व हुन्छ ।राष्ट्रपति/प्रधानमन्त्री निवास,संसद भवन,सुरक्षा निकाय,कूटनीतिक मिसन,राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका संरचना निषेधित क्षेत्र हुन् ।नेपालको संविधान२०७२ को  धारा १७,स्थानीय प्रशासन ऐन र सार्वजनिक सुरक्षा ऐनमा प्रष्ट यस सम्बन्धि ब्यवस्था छ ।राज्यले सार्वजनिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि अधिकारमा युक्तिसंगत बन्देज लगाउन सक्छ। त्यसैतै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश वा हमला : दोहोरो गम्भीर अपराध हुन्छ भनेको छ । यदि कसैले:

- निषेधित क्षेत्रमा जबर्जस्ती प्रवेश गर्‍यो

-जुलुस वा भिड पुर्‍यायो

- हमला वा तोडफोड गर्‍यो

- बालबालिकालाई अगाडि सार्‍यो

निम्न अपराध लाग्छ भन्ने किटानी गरेके छ 

सार्वजनिक सुरक्षा विरुद्धको अपराध

- राज्यविरुद्धको अपराध

- आतङ्कवाद सम्बन्धी कसुर

बालबालिका ऐन, २०७५ अनुसार बाल अधिकार हनन् र यस्मा निम्न  सजाय को ब्यवस्था छ ।

- लामो कैद

- जरिवाना

- संगठित अपराधको अभियोग

अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा यात्रा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति जफत समेत ।  त्यसैले CRC, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनका आधारमा: २०८२ भदौ २३ को “Zen-G विद्रोह” कुनै पनि हालतमा कानुनी थिएन र छैन।२०८२ भदौ २४ को आतङ्कवादी हमला पूर्णतः गैरकानुनी र मानवताविरुद्धको अपराध हो।उक्साहट गर्ने, योजना बनाउने र बालबालिकालाई दुरुत्साहन गर्नेहरू प्रत्यक्ष अपराधीसरह दोषी हुन्छन्।निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश वा हमला राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध हो।बालबालिका प्रयोग गरेर गरिएको कुनै पनि हिंसा आन्दोलन होइन,अधिकार होइन,प्रतिरोध होइन यो केवल अपराध हो त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको।त्यसैले २०८२ भदौ २३–२४ का घटनाहरू

कुनै पनि कानुनी, नैतिक वा मानव अधिकारको मापदण्डबाट वैध ठहर हुन सक्दैनन्। र भावनाको खोल ओढेर आएका आतंककारीहरु चिन्ने र अब यस्त किसिमका जगन्य अपराध हुन रोक्ने यो निर्वाचन गतिलो माध्याम हो बेलैमा सोचौ देस आतंकबादी दलदल बाट बाहिर ल्याउन लोकतन्त्रको पक्षमा राष्ट्रियताको पक्षमा बिचार पुर्‍याऔं ।