डा. टिका ढकाल , काठमाडौं । लोकतन्त्रमा सरकारको वास्तविक शक्ति बहुमत होइन, जनविश्वास हो। बहुमतले सरकार बनाउन सक्छ, तर जनविश्वासले मात्र इतिहास बनाउँछ। चुनावअघि नयाँ आशा, नयाँ संकल्प र नयाँ नेपाल बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने राजनीतिक शक्ति सत्तामा पुगेपछि यदि नागरिकले आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन् भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पुराना राजनीतिक शक्तिमाथि अनेकौं आरोप लागे। भ्रष्टाचार, बेथिति, शक्ति दुरुपयोग, नातावाद र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै तीव्र आलोचना भयो। "पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्नुपर्छ", "भ्रष्टाचारको  अन्त्य गर्नुपर्छ", "राज्य संयन्त्रको शुद्धीकरण हुनुपर्छ" भन्ने आवाजले जनमत निर्माण गर्‍यो। जनताले पनि नयाँ सोच र नयाँ नेतृत्वले देशलाई सही दिशामा लैजान्छ भन्ने विश्वासका साथ अवसर दिए।

तर कुनै पनि नयाँ शक्तिको मूल्यांकन उसले गरेका भाषणबाट होइन, कामबाट हुन्छ। सरकारको सय दिन पूरा भइसक्दा नागरिकले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न सोध्न थालेका छन के जनताको दैनिकी सहज भएको छ? के राज्यप्रति विश्वास बढेको छ? के सबै वर्गले परिवर्तनको अनुभूति गरेका छन्?

आज समाजका धेरै क्षेत्रमा असन्तुष्टिका आवाज सुनिन्छन्। कानुन व्यवसायी आफ्ना चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। कर्मचारीहरू कार्यशैली र व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्ट देखिन्छन्। सञ्चारकर्मी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेसको वातावरणबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। भूमिहीन र सुकुम्बासीहरू आफ्नो भविष्यप्रति अन्योलमा छन्। उद्यमी, व्यवसायी र व्यापारी आर्थिक मन्दी र अनिश्चित बजारको पीडा सुनाइरहेका छन्। युवा रोजगारी र भविष्यको खोजीमा अझै विदेशिने क्रम रोकिएको छैन। किसान उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्। विद्यार्थी गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षामा छन्। शिक्षक शिक्षा सुधारको पर्खाइमा छन्। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य प्रणालीका चुनौतीबारे बोलिरहेका छन्। उद्योगी, श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, बेरोजगार, पेन्सनभोगी, ज्येष्ठ नागरिक, अधिकारकर्मी, कलाकार, राजनीतिक दल र राजनीतिक कार्यकर्तासमेत आ–आफ्ना असन्तुष्टि सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

यदि यति धेरै क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेका छन्  खुसी को छ?

यो प्रश्न कुनै व्यक्तिविरुद्ध होइन, शासन प्रणालीप्रतिको जनभावनाको प्रतिबिम्ब हो। लोकतन्त्रमा यस्तो प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन; बरु सरकारले यसलाई आलोचना होइन, आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ।

लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको काम प्रश्न उठाउनु हो, सञ्चारमाध्यमको काम सूचना दिनु हो, नागरिक समाजको काम खबरदारी गर्नु हो र सरकारको काम उत्तर दिनु हो। यदि प्रश्न उठाउने सबैलाई विरोधी देख्ने प्रवृत्ति विकसित हुन्छ भने त्यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई कमजोर बनाउँछ। असहमति राष्ट्रविरोध होइन, लोकतन्त्रको स्वाभाविक विशेषता हो।

राज्यको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा भनेको कमजोर नागरिकप्रतिको व्यवहार हो। सुकुम्बासी, भूमिहीन, श्रमिक, किसान र विपन्न समुदायप्रति राज्यको दृष्टिकोण संवेदनशील, न्यायपूर्ण र मानवीय हुनुपर्छ। उनीहरूलाई समस्या होइन, समाधानको केन्द्रमा राख्न सक्ने राजनीतिक दृष्टिकोण नै परिपक्व शासनको परिचय हो।

आज अर्को चिन्ताको विषय नागरिक समाज पनि हो। नागरिक समाज कुनै दलको समर्थन वा विरोध गर्ने स्थायी समूह होइन। जहाँ सत्यमाथि प्रश्न उठ्छ, जहाँ नागरिक अधिकार कमजोर हुन्छ, जहाँ राज्यको निर्णयले जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ, त्यहाँ नागरिक समाज स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ। मौनता कहिलेकाहीँ सहमतिभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ।

हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ  चुनाव भावनाले जित्न सकिन्छ, तर देश भावनाले चल्दैन। भाइरल ब्यक्ति र  आकर्षक भाषण र भावनात्मक अपिलले केही समयका लागि जनमत प्रभावित हुन सक्छ। तर अन्ततः जनताले मूल्यांकन आफ्नै भान्साको अवस्था, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य, रोजगारीको अवसर, बजारको मूल्य, शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायको अनुभूतिबाट गर्छन्। भावनाले मत जित्न सकिएला, तर परिणामले मात्र विश्वास जित्न सकिन्छ।

आज आवश्यक कुरा व्यक्तिपूजा होइन, प्रणालीको सुधार हो। दल फेरिएर मात्र पुग्दैन, राजनीतिक संस्कार फेरिनुपर्छ। नेतृत्व फेरिएर मात्र पुग्दैन, निर्णय गर्ने शैली फेरिनुपर्छ। राज्यप्रतिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्न पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानुनी शासन र सबै नागरिकप्रति समान व्यवहार अपरिहार्य छ।

अब नागरिक पनि पहिलेजस्ता छैनन्। उनीहरू सूचना, अनुभव र चेतनाले धेरै परिपक्व भएका छन्। त्यसैले अब कसैको भावनात्मक भाषण, प्रचार वा आरोप–प्रत्यारोपले मात्र लामो समयसम्म जनमत नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। जनताले काम खोजिरहेका छन्, परिणाम खोजिरहेका छन्, विश्वास खोजिरहेका छन्।

अब समय आएको छ,देशलाई दलभन्दा माथि राख्ने, सत्तालाई सेवाको माध्यम बनाउने र नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर शासन गर्ने। यदि सरकार सफल हुन्छ भने त्यसको लाभ सम्पूर्ण राष्ट्रले पाउँछ। यदि सरकार असफल हुन्छ भने त्यसको मूल्य पनि सम्पूर्ण राष्ट्रले नै चुकाउनुपर्छ।

त्यसैले आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता सत्ता जोगाउने राजनीति होइन, जनताको विश्वास जोगाउने राजनीति हो। राष्ट्र कसैको निजी सम्पत्ति होइन, यो सबै नेपालीको साझा भविष्य हो। यही भविष्य सुरक्षित राख्न सत्ता, प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले आफ्नो–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्ने समय आएको छ। ढकाल नेकपा एमालेको केन्द्रिय सदस्य तथा एमाले निकट नेपाल बौद्धिक परिषदको केन्द्रिय सचिब हुनुहुन्छ ।