गोपीकृष्ण  न्यौपाने

वास्तवमा हामी आपतकालीन व्यवस्थापनमा मात्र जुट्ने बानी परिसक्यौं। युवाको मन छुने प्रोग्राम दिन सकिरहेका छैनौं। युवा बिदेसिए, उतैका नागरिक भए भनेर चिन्ता गर्छौं तर स्वदेशमै रोक्न के गर्यौं त ? प्रश्न यो हो। स्वदेशमै केही गरौं भनेर बसेका युवालाई हामीले प्रोत्साहन गर्न वा नेपालमै केही गर्न के कार्यक्रम दियौं त ? प्रश्न यो हो। 

हामीले उठाउदै आयौं, नीति निर्माताले कानमा रुवा हालेर बस्दाको परिणाम हो यो युवा केन्द्रीत आन्दोलन। ढिला भयो तर बिग्रीहालेको छैन: 

- युवालाई पढाइ संगै काम

- अध्ययन अवधि सकिएपछि १५ बर्षमा तिर्नेगरी अध्ययन लोन, नो धितो

- प्राविधिक बिषयका अन्तिम बर्षका विद्यार्थीलाई बिषय बस्तु मिल्दो काममा वडासंग जोडेर वडाबाटै काम पनि लिने, पे पनि गर्ने नीति  

- अप्राविधिक बिषयका विद्यार्थीलाई अन्तिम बर्षमा टिचिङ वा तथ्यांक संकलन वा संस्कृति आदानप्रदान कार्यक्रममा प्रदेश अन्तर मा काम दिने

- राजनितिज्ञले सोच दिने, विश्वविद्यालयहरुले रिसर्च गर्ने र त्यसको आधारमा योजना आयोगले योजना बनाउने र बजेट मार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था भएमा लागत पनि घट्छ, योजना पनि समयमै पूरा हुन्छ र गुणस्तरीय काम पनि हुनेछ, विद्यार्थी शिक्षक दुबैले काम पनि पाउनेछन

- अहिले बिद्यालय शिक्षा ऐन पास हुने तरखरमा छ, पाठ्यक्रम निर्माण तलदेखि माथिसम्म, कक्षा १ पूर्वका कक्षा खारेज, निजी लगानीका बिद्यालयको अधिकतम शुल्क निर्धारण, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीले गाडी नचढी शिक्षा लिन पाउने अधिकारको सूनिश्चितता, एकैपाठ्यपुस्तक, एकै रङको ड्रेस  आदिको बारेमा ऐनमा आउन सकेन, निजी व्यक्तिले लगानी गरेपछि नाफा कमाउनु स्वभाविक हो तर शुल्क निर्धारण बाट वा १५% भन्दा बढी नाफा छुट्टै कोषमा पठाएर दूर्गमका विद्यार्थीलाई सहुलियत दिने भन्ने राख्नुपर्नेमा जेरी जस्तै घुमाइएको छ,

- अख्तियार, राष्ट्रिय अनुसन्धान, सम्पती शुद्वीकरण, राजस्व अनुसन्धान जस्ता प्रकृति मिल्ने संस्थाहरु अख्तियार माताहतमा राख्ने र सूसासन सेवा गठन गरी लोकसेवाले फ्रेसर ग्राजुएट लिने, तिनलाई स्वदेश बिदेशमा तालीम दिएर आवासीय कर्मचारीको रुपमा राख्ने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा निकै ठूलो मद्वत हुनेथियो

- सेवाग्राहीले वडा कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, कर कार्यालय आदिको काम घरमै बसेर अनलाइन गर्ने व्यवस्था मिलाऔं, साना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनेछन् 

- नीतिगत निर्णयमा भैरहेका भ्रष्टाचार, खरिद ऐन नियमको दूरुपयोग गरेर हुने भए गरेका भ्रष्टाचार पनि अख्तियारको दायरामा ल्याऔं ।

- INGO को पैसा लिने गोष्ठीको नाममा सानो रकम भत्ता दिने, खाना ख्वाउने र ठूलो रकम अयोजकले कुम्ल्याउने कार्य बन्द गरौं

- प्रदेशले आफ्नो प्रदेशमा विभिन्न किसिमका सीपमूलक तालीम प्रदान गरौं, सर्टिफिकेसन सिटिइभिटीबाट गर्ने गरौं, बिदेश कमाउन जानेलाई कुनै न कुनै सीप सिकाएर पठाऔं,रेमिटेन्स बढ्नेछ

- हुण्डीको कारोबार बन्द गरौं, हुण्डी मार्फत बिदेश पैसा पठाउने कार्य अन्त गरौं

- सहकारीलाई वडा कार्यालयको जिम्मा दिएर नियमन गरौं, वडाका कार्यक्रमहरु ती सहकारीहरु मार्फत गरौं, आय आर्जन हुने कार्यक्रमलाई फोकस गरौं

-  बैकले बिपन्न वर्गको कर्जा सिधै विपन्न लाई दिने व्यवस्था गरौं, यस्तो कर्जामा बैंकले १% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था मिलाऔं

- जुन स्थानीय निकायमा माइक्रो फाइनान्स हरु छन तिनको डीडीए गरेर त्यही स्थानीय निकायमारहेका बैकले एक्वीजिसन गरौं, नत्र माइक्रो फाइनान्स को हालत पनि सहकारीको जस्तै हुदैछ। 

- रेमिटेन्स, सहकारीमा बढ्दै गएको अविश्वासले गर्दा बैक मा डिपोजिट बढेको बढ्यै छ, लगानी हुने रकममा व्याज घट्नु सकारात्मक भएपनि यसको मार डिपोजिटरलाई परेको छ। त्यसैले अब राष्ट्र बैंकले अहिलेको धितोमुखी लगानी नीति लाई व्यापक परिवर्तन गरी परियोजना मुखी लगानी नीति लागू गर्नुपर्छ। विद्यार्थी सहुलियत कर्जा, बिजिनेस स्टार्टअप नितीको अनुदान प्राप्त कर्जालाई व्यापक बनाइनुपर्छ 

- कृषि, पर्यटन लोनलाई सहज बनाउने, अनुदान दिने, धितोको ग्यारेन्टी स्थानीय सरकारले दिने र उत्पादित बस्तुको समर्थन मूल्य तोकी बिक्री नभएका उत्पादन खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ।

- प्राविधिक बिषयमा लोकसेवा आयोगले तल देखि माथिसम्म पुग्नेगरी दरबन्दी बढाउन जरुरी छ

- सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा धेरै नै जम्मा भएको छ, युवा लक्षित कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ

- नार्क, नाष्ट, स्वास्थ्य अनुसन्धान लगायत अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरुले ७७ जिल्लामा संभावित कृषि, पर्यटन, खानी वा अन्य स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित एक जिल्ला १०० परियोजना रिपोर्ट तयार गरी युवा केन्द्रित कार्यक्रम हरु गरिनुपर्छ 

- +२ पढ्नासाथ बिदेदिएर खरबौ पैसा पनि लैजाने, बिदेश मै पलायन पनि हुने प्रवृत्तिमा यो बर्ष थोरै कमी आएको छ, त्यो हुनुमा हाम्रो नीति राम्रो भएर हैन, उताका देशहरुले कडाइ गरेर हो, अब NOC दिंदा फी पे गर्ने स्रोत हेरेर मात्रै दिनुपर्छ, फर्केर स्वदेश आउने ग्यारेन्टी लिनुपर्छ

- स्नातक अध्ययन गर्न NOC दिने हो, तालीम गर्न पठाउनु हुंदैन

- बिदेशबाट कमाइ गरेर फर्केकालाई सहुलियत पूर्ण कर्जा दिएर जे सीप सिकेउ त्यही काम गर भनेर स्वरोजगार बनाउनुपर्छ ।

- स्वास्थ्य बिमा सरकारले गराउने होइन, बिमा प्राधिकरणले नियमन गर्ने गरि  दर्तावाल बिमा कम्पनी मार्फत गरिनुपर्छ

यस्तै यस्तै साना तर जनताको मन छुने कार्यक्रम गरौं, युवा आन्दोलनलाई मुलुकको समृद्विसंग जोडौं । न्यौपाने एमाले निकट नेपाल बौद्विक परिषद, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।