रामकृष्ण तिमल्सिना 

१. प्रारम्भ:

लोकतन्त्र केवल निर्वाचनर प्रतिस्पर्धा वा सरकार र विपक्षबीचको आरोप प्रत्यारोपमा मात्र सीमित हुँदैन। यसको दीर्घकालीन स्थायित्व संकटको घडीमा राजनीतिक दलहरूले देखाउने जिम्मेवारीमा पनि आधारित हुन्छ।

स्पेनी-अमेरिकी विद्वान जुआन लिंजले चेतावनी दिएका थिए कि “Democratic stability depends not only on constitutions but also on the behavior of political actors.”

अर्थात्, संवैधानिक संरचना भन्दा बढी दलहरूको आचरण र संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई बचाउँछ वा ध्वस्त पार्छ।

नेपाल अहिले यस्तो मोडमा छ जहाँ दलहरूको “जिम्मेवार विपक्ष” बन्ने संस्कार कमजोर छ। यसलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली दुवै दृष्टान्तबाट शिक्षा लिन जरुरी छ।

२. अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरू

२.१ भारत (१९९१ को आर्थिक संकट)

 • स्थिति: विदेशी मुद्रा सञ्चिति केवल ९ दिन चल्ने मात्र बाँकी।

 • निर्णय: अर्थमन्त्री डा. मनमोहन सिंहले रुपैँयाको २०% अवमूल्यन प्रस्ताव गरे।

 • समस्या: मन्त्रिपरिषद् भित्र मतदातामुखी राजनीति हाबी हुने सम्भावना।

 • समाधान: प्रधानमन्त्री नरसिंह रावले विपक्षी नेता अटल बिहारी बाजपेयीसँग परामर्श गरे आफनै मन्त्रीपरिषदळाइ पत्याएनन्।

 • परिणाम: विपक्षले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकता दिँदै समर्थन गर्‍यो; भारतले Structural Adjustment Program लागू गरी संकट पार गर्‍यो।

 नेपालका लागि पाठ : विपक्षले “सरकारलाई कमजोर पार्ने” भन्दा “राष्ट्रलाई जोगाउने” सोच राख्दा मात्र प्रणाली दीर्घकालीन हुन्छ।

२.२ ब्रिटेन (दोस्रो विश्वयुद्ध)

 • स्थिति: १९४० मा जर्मनीको भीषण आक्रमण; अस्तित्व संकट।

 • समाधान: विपक्षी लेबर पार्टी र कन्जर्भेटिभ पार्टीले साझा “War Cabinet” गठन गरे।

 • परिणाम: राष्ट्रिय सहकार्यको कारण ब्रिटेनले युद्ध जित्ने साहस जुटायो।

नेपालका लागि पाठ : संकटको बेला विपक्ष सरकारसँगै राष्ट्रिय हितमा खडा हुनुपर्छ।

२.३ दक्षिण अफ्रिका (अपार्थाइडपछिको संक्रमण)

 • स्थिति: अपार्थाइड अन्त्यपश्चात गृहयुद्धको सम्भावना।

 • समाधान: नेल्सन मण्डेलाले विपक्षी नेशनल पार्टीसँग शक्ति साझेदारी गरेर “Government of National Unity” बनाए।

 • परिणाम: शान्तिपूर्ण संक्रमण सम्भव भयो।

नेपालका लागि पाठ:  गहिरो विभाजन भएका समाजमा पनि साझा शक्ति साझेदारीद्वारा शान्तिपूर्ण रुपान्तरण सम्भव हुन्छ।

३. नेपाली केस–स्टडीहरू

३.१ सकारात्मक उदाहरणहरू

 • २०६३ को जनआन्दोलन: सबै प्रमुख दलहरूको सहकार्यले निरंकुशता अन्त्य भयो।

 • २०७२ को संविधान जारी: विवादका बाबजुद अन्तिम क्षणमा प्रमुख दलहरूको सहमतिले कानुनी रिक्तता समाधान गर्यो।

३.२ नकारात्मक उदाहरणहरू

 • २०७२/७३ को नाकाबन्दी: संकटमा सहकार्यको सट्टा परस्पर आरोप।

 • कोभिड–१९ महामारी: साझा राष्ट्रिय योजना बनाउन असफलता; भ्रष्टाचारको छायाँ।

 • आर्थिक संकट (वर्तमान): विपक्षले ठोस विकल्प नदिई अंकगणितीय खेलमा सीमित।

४. नयाँ आयाम : Gen Z आन्दोलन र जिम्मेवार विपक्ष

४.१ नयाँ पुस्ताको उदय

 • Gen Z (१३–२८ वर्ष उमेर समूह) ले पुराना दलहरूको असफलतामाथि गहिरो प्रश्न उठाएक छन्।

 • उनीहरूको माग: रोजगार, सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री नीति।

 • उनीहरूको दृष्टि: “राष्ट्र पहिला, दल पछि।”

४.२ पुराना दलहरूको विफलता

 • सडक र संसदमा जनताको मुद्दाभन्दा पद र सत्ताखेलमा बढी ध्यान।

 • राष्ट्रिय संकटमा विकल्प प्रस्तुत गर्ने सट्टा अवरोधमुखी राजनीति।

 • यसै कारण, नयाँ पुस्तामा गहिरो अविश्वास। अझै चेत पलाएको देखिदैन। कुर्चीमोह यथावत।

४.३ Gen Z को पाठ

 1. विरोध मात्र होइन, समाधान पनि दिनुपर्छ।

 2. साझा राष्ट्रिय नीति बिना पुराना दलप्रति धैर्य अब सीमित हुँदैछ।

 3. डिजिटल युगमा पारदर्शिता अनिवार्य।

 4. राष्ट्रभन्दा माथि दलगत स्वार्थ राख्ने अभ्यास अस्वीकार्य।

४.४ सम्भावित सहकार्य

 • विपक्षले Gen Z का मुद्दाहरू (रोजगार, शिक्षा, प्रविधि)लाई नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन सक्ने।

 • संकटको बेला युवापुस्तासँग मिलेर “राष्ट्रिय एकता अभियान” सञ्चालन गर्न सक्ने।

 • यसरी मात्र विपक्षले आफ्नो विश्वसनीयता पुनःस्थापित गर्न सक्ने।

५. के गर्ने के नगर्ने?

सरकारलाई आलोचना मात्र होइन, विकल्प र समाधान प्रस्तुत गर्नेअवसर दिने । केवल अवरोध र नकारात्मक राजनीति गर्ने विकल्प छाड्ने।

जनताको दृष्टि बुझनु आवस्यक छ। 

सरकार-इन- वेटिङलाइ बिस्वासमा लिने ।

अविश्वसनीय नवन्ने। 

सत्ता लिप्सा छाड्ने।

लोकतन्त्रमा स्थिरता र संकट व्यवस्थापन संभब छ

नया पुस्तामा अविश्वास नगरी  स्थिरताको लागि नयाँ पुस्तासंग सहकार्य गर्ने।

६. नेपालका लागि सन्देश

१. विपक्षले संकटलाई अवसरको रूपमा लिई राष्ट्रिय सहकार्य बढाउनुपर्छ।

२. सरकारले विपक्षलाई साझेदारका रूपमा लिनुपर्छ, शत्रुका रूपमा होइन।

३. नयाँ पुस्ता (Gen Z) लाई watchdog generation का रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

४. राष्ट्रिय संकटको बेला सबै दलले “पार्टीभन्दा माथि राष्ट्र” भन्ने आचरण अपनाउनुपर्छ।

७. अन्तमा:

नेपाल आज आन्तरिक अस्थिरता, आर्थिक कठिनाइ, भूराजनीतिक दबाब र नागरिक असन्तोषको घेराबन्दीमा छ।

यस्तो बेला विपक्षको भूमिका केवल विरोध होइन, राष्ट्रलाई जोगाउने सहकार्य हो।

भारतको १९९१, ब्रिटेनको द्वितीय विश्वयुद्ध, दक्षिण अफ्रिकाको संक्रमण, र नेपालकै २०६३/२०७२ का सहकार्यका क्षणहरूले प्रमाणित गर्छन्-जिम्मेवार दल बिना लोकतन्त्र दीर्घकालीन हुँदैन।

आज Gen Z आन्दोलनले यो प्रश्न उठाएको छ:

 “पुराना दलहरूले अझै पनि राष्ट्रभन्दा माथि पार्टीलाई राख्ने कि अब सच्याएर राष्ट्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिने?” यदि उत्तर “राष्ट्र पहिला” भएमा नेपालको लोकतन्त्र नयाँ ऊर्जासहित अघि बढ्नेछ। यदि होइन भने नयाँ पुस्ताले पुराना संरचनालाई अस्वीकार गर्नेछ। गाडी भीरबाट खस्ने संभाबना प्रवल छ।

तिमल्सिना सर्वोच्च अदालतको पुर्व रजिस्ट्रार र समावेशी आयोगको पुर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।