पुण्यप्रसाद भट्टराई, माघ १४, काठमाडौं 

वर्षात शुरु भएपछि राज्य‌को ठूलो शक्ति त्यसबाट  आउन सक्ने प्रकोपमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ। दुर्गमर अफ्रा पहाडी तथा हिमाली भूभागले भरिएका नेपालका विशेषगरी तराइ र भित्री मधेश बाहेकका स्थानहरुमा सदैव कुनै न कुनै प्राकृतिक प्रकोपको पीडा खेप्न परेको उदाहरण छन्। कहिले पहिरोले पुरै गाउँ पुरिदिन्छ भने कहिले वाढीले बस्सी नै उठाइदिन्छ ।

वाइसे चौविसे राज्यहरुको अस्तित्व हुनुभन्दा अघिदेखि नै टाकुराहरुमा दरवार बनाउने वस्ही बसाउने र समथरमा खेती गर्ने प्रचलन चलेको देखिन्छ। कृषियोग्य स्थानको नजिक घर बनाउने र कृषिबाटै जीवननिर्वाह गर्ने प्रचलनले औद्योगिकीकरणको गति पनि खासै अघि बढेको देखिन्न। यस्ता साना बस्तीहरुमा सरकारी सेवा पुर्याउन निकै कठिन देखिन्छ। संघीयता पश्चात पनि यस्ता स्थानहरुमा प्रशासनिक केन्द्र तोकिएकोले प्रशासनिक केन्द्रहरुको निर्माण जथाभावी ढंगबाट सडक पुर्याउने प्रयासले त्यहाँ प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम अझै बढाएको देखिन्छ ।

लोककल्याणकारी राज्यले जनताको क्षमताविकास गरी सरकारका कामकारवाहीमा रखवारी गर्नसक्ने र भावी विकासका योजनाहरुमा हस्मक्षेप गर्नसक्ने नागरिकको विकास गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। यसैकारण थोरै नागरिक भएको बस्तीमा समेत बाटो, विद्यालय, स्वास्थ, खानेपानी जस्सा सेवाहरु पुर्याउन पर्ने आवश्यकता रहन्छ। फलस्वरुप सरकारको प्रशासनिक लागत अत्यधिक बढ्‌दै गएको छ ।

आफ्‌नो आम्दानी र वित्तीय हस्तान्त्रणबाट आउने कोषको आँकलन गरी प्रत्येक स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्ने गरेका छन् । वैदेशिक सहायता बाट सञ्चालित गैरसरकारी संस्थाहरुले समेत स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रमहरु संचालन गरेका छन् । उल्लिखित सवै खर्चहरु नागरिकका लागि गरिएका लगानी हुन्। विकेन्द्रित सोचको चरम बुझाइबाट आएको संघीयताले नागरिकको तल्लो तहसम्म राज्यको उपस्थितिलाई वकालत गर्दछ। यसकारण सरकार पहाडको टाकुरामा एउटा मात्र घरका लागि सडक तथा पाँचवटा घरधुरी भएको सानो गाउँमा समेत विद्यालय र स्वास्थ सेवा पुर्याउन तल्लीन छ।

इतिहासदेखि नै पहाडको टुप्पोबाट प्रशासन चलाउने रक्षा रणनीति बनाउने सोच आएको देखिन्छ। प्रविधि र पूर्वाधारको ज्ञानमा भने हामी निकै पछि नै छौं। विकसित देशहरुले यस्ता पहाडका सहज ठाउँहरुमा बस्त्री व्यवस्थापन गर्ने र इतर क्षेत्रमा उपयुक्तताका आधारमा खेती र पशुपालन गर्ने गरेको देखिन्छ। हाम्रो समाजमा सामूहिक खेती सहकारी खेती भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा निर्वाहमुखी कृषि गर्ने प्रचलन देखिन्छ जसका कारण हामीले बस्सी व्यवस्थापन, सामूहिक र बजारमुखी कृषि प्रणालीतिर सोच्न सकेका छैनौ।

स्थानीय तहहरुले कृषिका लागि दिने गरेको अनुदान पनि स्थानीय कृषकहरुलाईंपिस मिल एप्रोच' मा दिने गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ घर र करेसावारीको विकास नै हो। बजार बस्त्री र कृषिक्षेत्रको सामुहिक विकासको दृष्टिकोण कमजोर नै देखिन्छ । यसले व्यक्तिवादी समाजको निर्माण नै गरिरहन्छ ।

दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा विपदबाट विस्खापित व्यक्ति वा घरपरिवारलाई राहत दिने सरकारी प्रयासमा समेत राहत प्राप्त गर्ने आशाले एउटा परिवारबाट वहुपरिवारमा जाने प्रवृत्ति देखिएको छ। वि सं २०७२ को विनासकारी भूकम्पबाट प्रभावितमा यही प्रवृत्ति देखियो। त्यसैगरी वि सं २०८० को कार्तिकमा जाजरकोटमा गएको भूकम्पको पुननिर्माण कार्य अझै हुन सकेको छैन । भरखरै विपद प्राधिकरणको एकटोलीसँग त्यहाका जनप्रतिनिधिहरुले विस्तृत क्षति आँकलन (डिडिए) सार्वजनिक हुन नसकेको भनी झोक्किएका थिए।

यी उल्लिखित विवरणहरु हेर्दा अव नेपालका पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनको शुरुआत गर्न ढिला भइसकेको देखिन्छ । एकीकृत वस्ती व्यवस्थापन विश्वका देशहरुले धेरै अघि अपनाएका शासकीय सहजीकरणको प्रणाली हो। यसले शासकीय लागत कम गर्दै नागरिकलाई एकीकृत र गुणस्त्रीय सेवा प्रदान गर्न सहयोग गर्छ । प्रकोप न्यूनीकरण, सेवा लागत न्यूनीकरण, सेवाको गुणस्त्र सुदृ‌ढीकरण तथा लोककल्याणकारी राज्यको उपस्थितिलाई गाढा बनाउन यसले सहयोग गर्दछ। जलवायु परिवर्तनको रापबाट बँच्न पनि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने पर्ने देखिन्छ। सरकारले गरेको लगानीको विश्लेषण गर्दा पहाडी क्षेत्रको वस्ती व्यवस्थापन कार्यले निकै नै लागत प्रभावी हुनसक्‌ने देखिन्छ । यसका लागि केही तथ्यहरु हेरौं।

प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम (पश्चिम भाग) जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका क्षेत्रफलको हिसावले देशकै दोस्रो ठूलो नगरपालिका हो। २०७८ को जनगणना अनुसार यहाँ ३५ हजार ९ सय १७ जना मानिस बस्छन् । नगरपालिकाले ५ सय ६० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को लागि ७२ करोड ७६ लाख ६१ हजार ३१ रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। नगरपालिकामा प्रति वर्गकिलोमिटर १८९ जना मानिस बस्छन् र प्रतिव्यक्ति बजेट हेर्ने हो भने २० हजार २६० रुपैया देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेशकै सुर्खेतजिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई हेर्दा २ सय ४५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भित्र १ लाख ५३ हजार ८ सय ६३ जना मानिस बस्छन्। नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रस्तुत गरेको बजेट ३ अर्व ५९ करोड १८ लाख ६८ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ थियो। नगरपालिकाको क्षेत्रफल २ सय ४५ वर्गकिलोमिटर छ। यस नगरपालिकामा प्रतिवर्गकिमि ६ सय २८ जना बस्छन्। प्रतिव्यक्ति सरकारी बजेटको हिस्सा २३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ छ ।

यी दुइ नगरपालिकाको विश्लेषण गर्दा आन्तरिक राजश्वको क्षमताका कारण प्रतिव्यक्ति बजेट वीरेन्ट्रनगरमा बढी देखिन्छ । क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने वीरेन्द्रनगर आठविसकोट भन्दा आधा सानो छ। भूगोलको बनावट पनि वीरेन्द्रनगरको सहज र समथर छ। यसरी हेर्दा सहजै विकासका दृष्टिकोणले असमानता सृजना हुदै जाने देखिन्छ।

कोशी प्रदेशको उदाहरण हेरौं। सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको क्षेत्रफल १५ सय ३९ वर्गकिमि छ भने ८ हजार ७ सय २० जना यहाँ बसोवास गर्दछन, यो प्रतिवर्गकिमि ६ जना मात्र हो। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट हेर्दा ७५ करोड ४५ लाख रहेको छ, जसले प्रतिव्यक्ति बजेट ८६ हजार ५ सय २५ रुपैया देखाउँछ। यो निकै नै धेरे हो। त्यसैगरी सोही प्रदेशको धरान उपमहानगर पालिकाको क्षेत्रफल १ सय ३ वर्गकिमि मात्र छ भने यहाँ १ लाख ६६ हजार ५ सय ३१ जना मानिस बस्छन्। जसअनुसार १ हजार ६ सय १७ जना प्रतिवर्गकिमिमा बसोवास गर्दछन् । २०८१-८२ को बजेट १ अर्व ८९ करोड ४३ लाख ४८ हजार २ सय ८० रुपैया रहेको सन्दर्भमा यहाँ प्रतिव्यक्ति सरकारी बजेटको हिस्सा ११ हजार ३ सय ७५ मात्र देखिन्छ । यहाँ धरानको प्रतिवर्गकिमिको जनघनत्व सँग तुलना गर्ने हो भने पासाङल्हामुका सवै जनता करिव ५ वर्गकिमिमा नै अट्न सक्छन् । जुन धरानको भूभागको ६ प्रतिशत जति मात्र हुन आउँछ। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पोखरा उपमहानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार यस उपमहानगरको ४ नं वडाको जनघनत्‌‌लाई हेर्ने हो भने यसै प्रदेशको गोरखा जिल्ला स्थित वारपाक सुलिगाड गाउँपालिकाको सवै जनता एक वर्गकिमिमा नै अट्न सक्छन्। केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा जनसंख्या, विकासको अवस्था, तथा प्राकृतिक स्रोताधिकार जस्ता पक्षलाई आधार मान्ने भएकाले समग्रतामा समानुपातिक र समन्यायिक देखिँदैन ।

यो विश्लेषण तथ्या‌ङ्कीय जोडघटाउ मात्र हो। यहाँ सामाजिक राजनीतिक आर्थिक भौतिक पूर्वाधार र सवैभन्दा महत्वपूर्ण मानवीय पक्षहरुले असर गरेका हुन्छन्। यद्यपि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने र शासकीय चुस्मृता कायम गर्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा महत्वपूर्णर अपरिहार्य छ। सवै पहाडी क्षेत्रमा समतल भूगोल र माटोको प्रकृति सकारात्मक नहुन सक्छ । सवै जनताले आफ्नो थातथलो, मस्ट्रो, मन्दिर छाड्न चाहँदैनन् । खेतवारी, उव्जाउ जमिन आयआर्जनको परम्परागत स्रोत हराउन सक्छ। नयाँ बस्सीबाट आफ्‌नो खेतवारीसम्म पुग्म असहज हुनसक्छ ।तथापि गुणस्त्रीय सेवाकेन्द्र‌को पहुँच वढ्छ, विद्यालय सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण गर्न सकिन्छ। 

त्यसैगरी आधुनिक चीनले जस्तै केवलवे, केवलकार, ग्रामीण सडक, साना इलेभेटर र ड्रोनको माध्यमबाट खेतीसम्म जोड्न सकिन्छ । यसवाट सवैभन्दा सहज त सामूहिक कृषि, फलफूल पकेट क्षेत्र निर्माण, विद्यालय एकीकरण र प्रकोप व्यवस्थापनमा हुन्छ । यसले सरकारको प्रतिव्यक्ति लागत घट्ने र लागत प्रभावकारिता बढ्‌ने मात्र हैन सवै दृष्टिकोणले दिगो विकासलाई प्रभावकारी बनाउन सहजता प्राप्त हुन्छ।