सिन्धुपाल्चोक । यहाँको मेलम्ची नगरपालिकाको आयोजनामा भएको उपप्रमुख  तथा उपाध्यक्ष हरुको भेलाले १० बुँदे मेलम्ची प्रतिबद्धता  पत्र जारी गर्दै स्थानीय न्यायिक समिति सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।  सोमबार मेलम्चीमा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको प्रथम प्रदेशस्तरीय भेलाले सो प्रतिबद्धता गरेको हो । भेलाले स्थानीय शासन, सुशासन तथा स्थानीय न्याय प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, नागरिकमैत्री र संस्थागत बनाउने उद्देश्यसहित ‘मेलम्ची प्रतिबद्धता पत्र, २०८३’ जारी गरेको बताइएको छ । 

स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवाला तथा विभिन्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न सम्मेलनले नेपालको संविधान, २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को मर्मअनुसार स्थानीय न्याय प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउन सो  प्रतिबद्धताले मद्दत गर्ने आशा गरिएको छ । 

प्रतिबद्धता पत्रमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संवैधानिक भूमिकालाई स्थानीय शासन, योजना तर्जुमा, अनुगमन, न्यायिक समिति सञ्चालन, सुशासन तथा समावेशी विकासका क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै साझा नेतृत्वको संस्कृतिलाई संस्थागत गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सम्मेलनले न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहको प्रभावकारी सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट, जनशक्ति, पूर्वाधार, कानुनी सहायता तथा प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, मेलमिलापलाई स्थानीय विवाद समाधानको पहिलो रोजाइको माध्यमका रूपमा प्रवर्द्धन गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा गुणस्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना, दक्ष मेलमिलापकर्ता उत्पादन तथा समुदायमा मेलमिलाप संस्कृतिको विस्तार गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष, न्यायिक समिति सदस्य, कानुन अधिकृत, सम्बन्धित कर्मचारी तथा मेलमिलापकर्ताहरूको नियमित क्षमता अभिवृद्धि, अनुभव आदान–प्रदान, अध्ययन–अनुसन्धान तथा असल अभ्यासको विस्तारलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ। त्यसैगरी न्यायिक समितिको उजुरी दर्ता, निर्णय प्रक्रिया, अभिलेख व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन एकीकृत डिजिटल न्याय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ।

सम्मेलनले जिल्ला अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, नेपाल बार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा अन्य सरोकारवालासँग संस्थागत समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै स्थानीय न्याय प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ। साथै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नियमित समीक्षा तथा सार्वजनिक प्रतिवेदन प्रकाशनको अभ्यासलाई संस्थागत गरिने उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिबद्धता पत्रमार्फत नेपाल सरकारसँग उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संवैधानिक तथा कानुनी भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार, न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र र निर्णय कार्यान्वयनमा स्पष्टता, एकीकृत डिजिटल न्याय व्यवस्थापन प्रणाली तथा न्यूनतम सेवा मापदण्ड निर्धारण गर्न आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारसँग क्षमता विकास, अनुसन्धान, अनुभव आदान–प्रदान, प्राविधिक सहयोग तथा प्रदेशस्तरीय समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ।

सम्मेलनले “सशक्त उपप्रमुख, प्रभावकारी स्थानीय शासन र स्थानीय स्तरमै न्याय, समुदायमै विश्वास” भन्ने साझा दृष्टिका साथ उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संस्थागत भूमिका थप सुदृढ बनाउने तथा न्यायिक समितिलाई स्थानीय लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र सुशासनको प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। साथै, बागमती प्रदेशस्तरीय उपप्रमुखहरूको सम्मेलनलाई नियमित नीति संवाद, अनुभव आदान–प्रदान तथा साझा सिकाइको स्थायी मञ्चका रूपमा निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरिएको छ। सो कार्यक्रमको सहजीकरणको भूमिका अधिवक्ता उद्दवप्रसाद अधिकारीले गर्नु भएको थियो ।