धुलिखेल  । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत सुधार, लगानी संरक्षण, विद्युत् व्यापार विस्तार तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ। साथै विभिन्न विषयगत १६ वटा समिति तथा उपसमिति, सल्लाहकार समिति, विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गर्नुका साथै आगामी माघमा पाँचौँ हिमालय हाइड्रो एक्स्पो आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा धुलिखेलमा असार १९ र २० गते बसेको कार्यसमितिको दोस्रो बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वाकांक्षी कार्ययोजना अनुमोदन गरेको हो।

इप्पानका अनुसार हाल संस्थामा करिब ७ सय ऊर्जा उत्पादक कम्पनी आबद्ध छन्। गत जेठ २९ गते सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनबाट मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो।

बैठकले पारित गरेको ‘इप्पान भिजन २०२९’ अन्तर्गतको ५० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा उद्यमीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्या समाधान, निजी क्षेत्रको लगानी संरक्षण, नीति सुधार तथा ऊर्जा उत्पादन र खपत विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)लाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘ब्याङ्केबल’ बनाउने, पीपीएका लागि रोकिएका करिब १६ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको सम्झौता तत्काल खुलाउन पहल गर्ने, प्रसारण लाइन ढिलाइबाट लगानीकर्तालाई हुने क्षतिका लागि क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने तथा पीपीए प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

त्यसैगरी वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, वातावरणीय स्वीकृति, भूमि ऐन संशोधन, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमति, विद्युत् व्यापारको स्पष्ट निर्देशिका, आयोजना सुरक्षालगायत विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि सरकारसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।

लगानी तथा वित्तीय सुधारअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, हरित बन्ड तथा जलवायु वित्त विस्तार, ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था, रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज तथा दोहोरो कर हटाउन पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ।

बैठकले प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, भारत र बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ।

ऊर्जा खपत बढाउने उद्देश्यले उद्योगलाई सस्तो विद्युत् उपलब्ध गराउने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग विस्तार गर्ने, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्ने, ब्याट्री स्टोरेज तथा हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियालाई सहज बनाउने, स्थानीय बासिन्दाका लागि सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने, संरक्षण क्षेत्र र आयोजना विकासबीच सहअस्तित्वको नीति अवलम्बन गर्ने तथा कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

संस्थागत सुदृढीकरणका लागि इप्पानलाई अनुसन्धान तथा नीति अध्ययन केन्द्र (थिङ्क ट्याङ्क) का रूपमा विकास गर्ने, पारदर्शिता बढाउने, सञ्चार तथा ब्रान्डिङ रणनीति कार्यान्वयन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्ने तथा सबै सदस्यका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

बैठकले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा नीति निर्माण र समन्वय गर्न १६ वटा समिति तथा उपसमिति गठन गरेको छ। ती समितिले १५ दिनभित्र आफ्नो कार्यक्षेत्र (टीओआर) तयार गरी पेश गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।

त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वहरूलाई समेट्दै गणेश कार्कीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय सल्लाहकार समिति तथा दिनेशकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गरिएको छ।

बैठकले इप्पानको प्रमुख कार्यक्रम **‘हिमालय हाइड्रो एक्स्पो’**को पाँचौँ संस्करण आगामी २०८३ माघ २, ३ र ४ गते (जनवरी १६–१८, २०२७) काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले स्पष्ट भिजन, योजनाबद्ध कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामार्फत नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले विभिन्न समिति, उपसमिति, सल्लाहकार तथा विज्ञहरूको सुझाव र सहकार्यका आधारमा कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने तथा इप्पानलाई अझ सक्षम, सबल र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गरिने बताए।