ईश्वरी रिजाल , काठमाडौं 

१. निर्वाचनमा हुने अत्यधिक खर्चका कारण आर्थिक स्रोत सीमित भएका, तर इतिहास, योगदान, जनविश्वास र राजनीतिक क्षमता पर्याप्त भएका कार्यकर्ताहरू समेत राजनीतिबाट क्रमशः निष्क्रिय र पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले राजनीतिक वैचारिक सामर्थ्यको होइन आर्थिक हैसियतको माग बढाएर राजनीतिलाई सामुहिक मामिला भन्दा पनि निजी मामिला जस्तो बनाउदै संगठनात्मक महत्त्व घटाएको छ।

२. अनलाइन प्रविधि र डिजिटल सुविधाको अत्यधिक निर्भरताले गर्दा जनतासँगको साक्षात् उपस्थितिमा हुने भेटघाट,विचार-विमर्श र हार्दिकता आदानप्रदान गर्ने जीवन्त राजनीतिक परम्परा क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। प्रविधिले जनसम्पर्कलाई सहज बनाए पनि यसलाई नै जनसम्पर्कको प्रमुख र निर्विकल्प माध्यम बनाउँदा जनतासँगको भावनात्मक, आत्मीय र अर्गानिक सम्बन्धमा अधिक दूरी बढ्ने समस्या देखा परेको छ।

३. ग्रामीण भेगका प्रायः सबै ठाउँमा सडक विस्तार भए पनि नियमित, सुरक्षित  र सहज सार्वजनिक यातायातको सुविधा अझै पर्याप्त छैन। यस्तो अवस्थामा चर्को भाडादरका निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जस्ले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनतासँग नियमित भेटघाट र जनसम्पर्क अद्यावधिक हुने राजनीतिक महत्त्वका कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न खर्चिलो बनेका कारण सीमित हुँदै गएका छन्।

४.  आज ग्रामीण क्षेत्रमा विगतमा जस्तो जनता र कार्यकर्ताको घरमा अतिथि सत्कार गर्ने परिपाटी सीमित हुँदै गएको छ। त्यसको ठाउँ गाउँका स-साना होटल र होमस्टेहरुले लिएका छन्।  उद्यमशीलताको दृष्टिले यो ज्यादै सकारात्मक परिवर्तन हो।

यससँगै केन्द्र वा जिल्लाबाट जाने नेता-कार्यकर्तासँग स्थानीय कार्यकर्ताको ठूलो सङ्ख्या सामूहिक खानपानमा सहभागी हुने र त्यसको आर्थिक भारसमेत अतिथिले व्यहोर्नुपर्ने प्रवृत्ति निकै बढेको छ। जसले गर्दा जिम्मेवार व्यक्तिले अनिवार्य गर्नु पर्ने आफ्ना कार्यक्षेत्रका नियमित काममहरु थाती रहने अबस्था सिर्जना भएका छन्। परिणाम स्वरूप: यदाकदा हुने अभियानमा मात्र पार्टीको राजनीतिक गतिविधि सीमित रहन पुगेका छन्। अर्थात मुटु नियमित ढंगले संवत्:स्फुर्त नचलेर बाहिरी धक्का दिंदै चलाउनु पर्ने स्थिति विकास भएको छ।

५. ग्रामीण स्तरका अधिकांश नेता-कार्यकर्ताहरूको जीविकोपार्जनको थलो राजधानी, जिल्ला र पालिका सदरमुकामतिर सरेको छ। फलतः गाउँमा हुने पार्टीका कार्यक्रम र गतिविधिहरूमा स्थानीय नेता-कार्यकर्ता स्वयं आयोजकभन्दा अतिथिको भूमिकामा देखिन थालेका छन्। स्थानीय कमिटीले आफ्नै पहलमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरूमा समेत जिल्ला वा केन्द्रस्तरका नेताहरूले फोनमार्फत पहल लिनुपर्ने, खर्च व्यहोर्नुपर्ने र राजधानी वा सदरमुकामबाट आयोजकहरूलाई यातायातको व्यवस्थापनसमेत गरिदिनुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसले स्थानीय कमिटीको स्वायत्त पहल, सक्रियता र जिम्मेवारीबोध कमजोर बनाउँदै हाम्रा स्थानीय पार्टी गतिविधिहरूलाई क्रमशः औपचारिकतामा सीमित गराउँदै लगेको छ।