अधिवक्ता पदम सुवेदी, काठमाडौं । राज्यसँग नागरिकको सम्बन्ध केवल संविधान, कानुन र निर्वाचनको गणितमा सीमित हुँदैन। यसको आधार एउटा मौन सम्झौता हो—नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छ, कानुन मान्छ, सार्वभौम अधिकार सुम्पन्छ; बदलामा राज्यले सुरक्षा, न्याय, अवसर, सार्वजनिक सेवा र सम्मानजनक जीवनको वातावरण दिन्छ। यही सम्बन्धलाई राजनीतिक दर्शनले ‘सामाजिक करार’ भन्छ।

तर आज नेपालको एउटा गम्भीर प्रश्न हो—के राज्यले नागरिकसँग गरेको यही सामाजिक करार क्रमशः उल्लंघन गरिरहेको छ ?

थोमस हब्सले सामाजिक करारको आधार सुरक्षा र स्थायित्वमा देखे। जोन लकले जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको संरक्षणलाई राज्यको प्रमुख दायित्व माने। जाँ ज्याक रूसोले राज्यको वैधता जनताको सामूहिक इच्छाबाट आउने बताए। आधुनिक संवैधानिक लोकतन्त्रले यी विचारलाई अझ विकसित गर्दै राज्यसत्तालाई सीमित, उत्तरदायी र जनमुखी बनाएको छ।

नेपालको संविधानले पनि सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको स्पष्ट गर्छ। यसको अर्थ राज्य नागरिकभन्दा माथि होइन; राज्यको शक्ति नागरिकबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले सरकार परिवर्तन हुनु मात्र लोकतन्त्र होइन। नागरिकले राज्यबाट प्राप्त गर्नुपर्ने न्याय, सुरक्षा, सेवा र अवसरको वास्तविकता नै लोकतन्त्रको गुणस्तर हो।

कर तिर्ने नागरिक, सेवा खोज्ने राज्य

नेपालमा नागरिकले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यलाई कर तिर्छन्। व्यवसायीले कर तिर्छ, श्रमिकले आफ्नो आयबाट कर तिर्छ, उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवामा कर तिर्छ। नागरिकले सडक, विद्युत्, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र न्यायका लागि राज्यलाई सार्वजनिक स्रोत उपलब्ध गराउँछ।

तर प्रश्न उठ्छ—नागरिकले तिरेको करको बदलामा नागरिकले राज्यबाट के पाइरहेको छ ?

यदि एउटा सामान्य नागरिकले सरकारी सेवा लिन घण्टौँ लाइन बस्नुपर्छ, एउटा व्यवसायीले अनुमति र स्वीकृतिका लागि अनेक कार्यालय धाउनुपर्छ, न्याय खोज्ने व्यक्तिले वर्षौँ मुद्दा कुर्नुपर्छ र रोजगारी खोज्ने युवा विदेशिन बाध्य हुन्छ भने सामाजिक करारको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष कमजोर भइरहेको हुन्छ।

राज्यले कर उठाउनु आफ्नो अधिकार ठान्ने तर सेवा दिनुलाई उपकार ठान्ने प्रवृत्तिले नागरिक–राज्य सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउँछ।

 लोकतन्त्र केवल निर्वाचन होइन

नेपालमा नियमित निर्वाचन हुन्छ। सरकार बन्छ, संसद् चल्छ र राजनीतिक दलहरूले जनताको मत माग्छन्। तर सामाजिक करारको मूल्यांकन मतदानको दिन मात्र हुँदैन।

नागरिकले पाँच वर्षमा एकपटक मत हालेर आफ्नो सार्वभौम अधिकार समाप्त गर्दैन। निर्वाचित सरकार निरन्तर जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ।

लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ जब एउटा गरिब नागरिकले सरकारी अस्पतालमा सम्मानपूर्वक उपचार पाउँछ कि पाउँदैन; जब पीडितले शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्ध पनि न्याय पाउँछ कि पाउँदैन; जब योग्य युवाले देशमै अवसर पाउँछ कि पाउँदैन; र जब राज्यका अधिकारीले आफ्नो निर्णयका लागि नागरिकसमक्ष जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन।

निर्वाचनमा जनताको मत लिनु सामाजिक करारको सुरुवात हो; जनताको विश्वास कायम गर्नु त्यसको निरन्तर दायित्व हो।

न्याय ढिलो हुनु पनि सामाजिक करारको संकट

सामाजिक करारको केन्द्रमा न्याय हुन्छ। राज्यले नागरिकलाई आफ्नो विवाद आफैँ हिंसात्मक रूपमा समाधान नगर्न भन्छ। त्यसका लागि अदालत, प्रहरी र कानुनी संरचना निर्माण गर्छ।

तर यदि न्याय प्राप्त गर्न अस्वाभाविक रूपमा लामो समय लाग्छ भने नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ।

कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ। शक्तिशालीका लागि एउटा कानुन र सामान्य नागरिकका लागि अर्को व्यवहार भयो भने राज्यको वैधता नै प्रश्नमा पर्छ।

त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मात्र पर्याप्त छैन। न्याय पहुँचयोग्य, समयमै, निष्पक्ष र प्रभावकारी पनि हुनुपर्छ।

 भ्रष्टाचार : सामाजिक करारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण

भ्रष्टाचारलाई केवल आर्थिक अपराधका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। यो सामाजिक करारमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमण हो।

नागरिकले राज्यलाई कर तिर्छ। राज्यले त्यो रकम सार्वजनिक हितमा खर्च गर्नुपर्छ। तर सार्वजनिक स्रोत निजी लाभमा परिणत हुन्छ भने नागरिकले राज्यसँग गरेको विश्वासको आधार नै भत्किन्छ।

भ्रष्टाचारले केवल सरकारी रकमको दुरुपयोग गर्दैन। यसले योग्यतामाथि पहुँचलाई, कानुनमाथि शक्तिलाई र सार्वजनिक हितमाथि निजी स्वार्थलाई स्थापित गर्छ।

यस्तो अवस्थामा नागरिकले प्रश्न गर्न थाल्छ—“कानुन मान्ने म मात्र किन ?”

यही प्रश्न सामाजिक करारको सबैभन्दा खतरनाक क्षण हो।

युवा विदेशिँदा राज्यले के गुमाइरहेको छ ?

नेपालको ठूलो युवा जनशक्ति रोजगारी, शिक्षा र भविष्यको खोजीमा विदेश गइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान दिएको छ। तर यसलाई केवल आर्थिक सफलताको रूपमा हेर्नु भ्रम हुन सक्छ।

यदि देशका शिक्षित, दक्ष र ऊर्जावान नागरिकले आफ्नो भविष्य देशभित्र देख्न सक्दैनन् भने त्यो राज्यको विकास मोडेलमाथिको प्रश्न हो।

युवाले राज्यलाई आफ्नो श्रम, कर, सिर्जनशीलता र समय दिनुपर्ने हो। बदलामा राज्यले शिक्षा, रोजगारी, उद्यम, सुरक्षा र समान अवसर दिनुपर्ने हो।

जब यो आदानप्रदान असफल हुन्छ, सामाजिक करार कमजोर हुन्छ।

राज्य असफल भएको हो कि राजनीति ?

नेपालको समस्या राज्यको अवधारणामै होइन; राज्य सञ्चालनको राजनीतिक संस्कृतिमा बढी देखिन्छ।

संविधानले अधिकार दिएको छ। संस्थाहरू पनि छन्। अदालत छ, संसद् छ, संवैधानिक निकाय छन्, स्थानीय सरकार छन्। समस्या संस्थाको अस्तित्वभन्दा संस्थाको प्रभावकारिता, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा देखिन्छ।

राजनीतिक दलहरूले लोकतन्त्रलाई केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम बनाउने, प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्न नसक्ने र सार्वजनिक संस्थालाई दलीय स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्ने हो भने संविधानका सुन्दर शब्दहरू व्यवहारमा कमजोर हुन्छन्।

त्यसैले प्रश्न केवल “राज्यले सामाजिक करार तोड्यो कि तोडेन ?” भन्ने होइन।

प्रश्न अझ गम्भीर छ—

राज्यको शक्ति नागरिकको हितमा प्रयोग भइरहेको छ कि सत्ताको हितमा ?

नागरिकको पनि दायित्व छ

सामाजिक करार एकतर्फी सम्झौता होइन। नागरिकका पनि दायित्व हुन्छन्। कानुनको सम्मान गर्ने, कर तिर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, अरूको अधिकारको सम्मान गर्ने, लोकतान्त्रिक संस्थामा सहभागी हुने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन नगर्ने नागरिक दायित्व हुन्।

तर नागरिकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको बहानामा राज्यले आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट उम्किन सक्दैन।

राज्यसँग शक्ति बढी हुन्छ। प्रहरी, प्रशासन, कर प्रणाली, अदालत, बजेट र कानुनी अधिकार राज्यसँग हुन्छ। त्यसैले राज्यको उत्तरदायित्व पनि बढी हुन्छ।

 सामाजिक करार पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ

नेपाललाई अहिले अर्को राजनीतिक नारा मात्र होइन, सामाजिक करारको पुनर्निर्माण आवश्यक छ।

यसका लागि केही आधारभूत सुधार अपरिहार्य छन्। पहिलो, सार्वजनिक सेवामा नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ।

दोस्रो, न्याय प्रणालीलाई छिटो, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।

तेस्रो, भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक संरक्षण अन्त्य हुनुपर्छ।

चौथो, सार्वजनिक पदलाई अधिकार होइन, जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, युवाका लागि देशभित्र रोजगारी र उद्यमका वास्तविक अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ।

छैटौँ, संवैधानिक र सार्वजनिक संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट संस्थागत रूपमा सुरक्षित गर्नुपर्छ।

र अन्ततः, नागरिकलाई पाँच वर्षमा एकपटक मत माग्ने होइन, हरेक दिन उत्तरदायित्व दिने राजनीतिक संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।

अन्तिम प्रश्न

नेपालले सामाजिक करार पूर्ण रूपमा तोडिसकेको छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन सक्छ। राज्यका धेरै संस्था काम गरिरहेका छन्, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जारी छ र नागरिक अधिकारको संवैधानिक संरचना पनि कायम छ।

तर सामाजिक करार कमजोर हुँदै गएको संकेतलाई बेवास्ता गर्नु अझ ठूलो गल्ती हुनेछ। जब नागरिकले न्यायमा विश्वास गर्न छोड्छ, जब युवाले भविष्य देशबाहिर मात्र देख्छ, जब करदाताले आफ्नो करको प्रतिफल खोज्न थाल्छ, जब भ्रष्टाचारलाई सामान्य व्यवहार मान्न थालिन्छ र जब सार्वजनिक संस्थामाथिको विश्वास निरन्तर घट्छ—त्यहाँ सामाजिक करार संकटमा परेको हुन्छ।

राज्यको वैधता केवल संविधानको पुस्तकबाट आउँदैन। त्यो नागरिकको दैनिक अनुभवबाट निर्माण हुन्छ। त्यसैले आज नेपालका राजनीतिक दल, सरकार, संसद्, न्यायपालिका, प्रशासन र नागरिक सबैले एउटै प्रश्नको सामना गर्नुपर्छ—

“राज्य हामीमाथि शासन गर्नका लागि हो, कि हामीले निर्माण गरेको राज्यले हाम्रो जीवन सुरक्षित, स्वतन्त्र, न्यायपूर्ण र सम्मानजनक बनाउनका लागि हो ?”

यदि उत्तर दोस्रो हो भने अब राज्य र नागरिकबीचको सामाजिक करारलाई कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पुनःस्थापित गर्ने समय आएको छ।