संविधान र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर प्रहार भएको टिप्पणी, गिरफ्तार पत्रकारलाई तत्काल रिहा गर्न माग

काठमाडौं १४ कात्तिक । विभिन्न सञ्चारकर्मी तथा सञ्चारमाध्यममाथि प्रहरीले गरेको धरपकड, समाचार कक्षमा प्रहरी परिचालन र पत्रकारहरूको गिरफ्तारीप्रति वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गम्भीर आपत्ति जनाउनु भएको छ । 

त्रिपाठीले पत्रकारमाथि गरिएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई संविधान, प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिनुभएको छ  । उहाँले यस्तो घटनाले मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताउनु भएको  छ ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो धारणा   सार्वजनिक  गर्दै त्रिपाठीले अहिले सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्षहरूमा प्रहरी परिचालन गर्नु र पत्रकारहरूलाई गिरफ्तार गर्नुले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते गरेको शाही ‘कु’ को स्मरण गराएको उल्लेख गर्नु भएक  छ । उहाँले उक्त घटनालाई माघ १९ को शाही कदमलाई समेत बिर्साउने खालको भन्दै राज्यको यस्तो व्यवहार अत्यन्तै आपत्तिजनक र निन्दनीय भएको टिप्पणी गर्नु भएको हो  ।

उहाँका अनुसार पत्रकारहरूलाई समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न नहुने,  पत्रकारिताको आधारभूत मान्यता र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि समाचार स्रोतको गोपनीयता महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको तर्क  छ । पत्रकारलाई गैरकानुनी रूपमा गिरफ्तार गर्ने र सञ्चारमाध्यमको नियमित कामकारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यले नागरिकको सूचनाको हकसमेत प्रभावित हुने उहाँको संकेत  छ ।

त्रिपाठीले सरकारको पछिल्लो गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै मुलुकमा अघोषित संकटकाल लगाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशंकासमेत गर्नु भएको छ संविधानका धाराहरू निलम्बन गरिएका हुन् कि भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले सरकारलाई संविधान र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्मविपरीतका गतिविधि तत्काल रोक्न आग्रह गर्नु भएको  छ ।

उहाँले पत्रकारमाथिको धरपकड र गिरफ्तारीलाई सामान्य प्रशासनिक वा सुरक्षा कारबाहीका रूपमा लिन नसकिने स्पष्ट पार्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि नै चुनौती थप्ने बताउनु भएको  छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सरकारसँग संविधानविरोधी गतिविधि तत्काल बन्द गर्न, सञ्चारमाध्यममाथिको प्रहरी हस्तक्षेप रोक्न र गिरफ्तार गरिएका सम्पूर्ण पत्रकारलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गर्नु भएको छ। 

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएकाले सञ्चारकर्मीलाई निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उहाँको स्पष्ट धारणा छ ।