कृजल नेपाल, काठमाडौं, १४ कात्तिक। सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गरी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिइएको घटनाको विरोधमा पत्रकारहरूले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका छन्। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, पत्रकारको पेसागत सुरक्षा र निर्बाध रूपमा समाचार संकलन तथा प्रकाशन गर्न पाउने वातावरणको माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घको अगुवाइमा शनिबार माइतीघर मण्डलमा मौन प्रदर्शन गरिएको हो।

वर्षाका बीच आयोजित प्रदर्शनमा सहभागी पत्रकारहरूले सञ्चारकर्मीमाथि हुने धरपकड र सञ्चारमाध्यममा प्रहरीको हस्तक्षेप लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि गम्भीर विषय भएको बताएका थिए। उनीहरूले पत्रकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा त्रास र दबाबमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टलगायतले प्रेस स्वतन्त्रताको महत्त्व र पछिल्लो घटनाले सिर्जना गरेको परिस्थितिबारे धारणा राखेका थिए। उनीहरूले सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै पत्रकारको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

शुक्रबार सादा पोसाकमा खटिएका प्रहरी विभिन्न सञ्चारगृहमा पुगेर केही पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि सञ्चार क्षेत्र तरङ्गित बनेको थियो। विश्वमणि सुवेदीसहित तीन फरक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। अन्य केही सञ्चारगृहका पत्रकारलाई समेत पक्राउ गर्ने प्रयास भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। घटनाको व्यापक विरोध भएपछि नियन्त्रणमा लिइएका सञ्चारकर्मीलाई शुक्रबार साँझ नै रिहा गरिएको थियो।

पत्रकार पक्राउको घटनालाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रता, राज्यका निकायको जवाफदेहिता र सञ्चारमाध्यमको पेसागत स्वतन्त्रताबारे बहस चुलिएको छ। समाचारमा व्यक्त विचार वा उठाइएका विषयप्रति असहमति रहे त्यसको निरूपण कानुनी र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने आवाज सञ्चार क्षेत्रबाट उठिरहेको छ।

यस घटनाको पृष्ठभूमिमा केही दिनअघि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई जोडेर हेरिएको छ। बिचौलियाको आरोप लागेका इनम सापकोटा र नेपाल प्रहरीका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच सम्बन्ध रहेको दाबीसहितका समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यही विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी प्रमुखको राजीनामा माग गरेको भन्ने विवरणसमेत सञ्चारमाध्यममा आएका थिए।

यसैबीच, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी नेतृत्व र सङ्गठनका विषयमा भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने काम भइरहेको दाबी गरेको थियो। त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको थियो।

प्रहरीको उक्त चेतावनी सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै विभिन्न सञ्चारगृहमा प्रहरी पुगेर पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएपछि घटनाले थप विवाद निम्त्याएको हो। समाचार प्रकाशनकै सन्दर्भमा पत्रकारमाथि गरिएको कारबाहीको आधार र त्यसमा अपनाइएको प्रक्रियाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।

उता, शनिबार नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सञ्चारकर्मीको भूमिकाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। संवेदनशील परिस्थितिमा नागरिकलाई समयमै सही सूचना उपलब्ध गराएर सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न पत्रकारिताको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रहरीले उल्लेख गरेको छ।

निष्पक्ष, तथ्यमा आधारित र साहसिक पत्रकारिताको अपेक्षा गर्दै सञ्चारकर्ममा कुनै पनि किसिमको अवरोध हुन नदिन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार पक्राउको घटनापछि आएको प्रहरीको यो अभिव्यक्तिले प्रहरी सङ्गठनको व्यवहार र सार्वजनिक प्रतिबद्धताबीचको सामञ्जस्यबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता केवल पत्रकारको पेसागत सुविधासँग सम्बन्धित विषय होइन। यो नागरिकले सूचना पाउने, सरकार तथा सार्वजनिक निकायका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने र राज्यलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारी र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित विषयमा प्रश्न उठाउनु, तथ्य खोज्नु र समाचार सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारिताको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो।

यद्यपि, स्वतन्त्र पत्रकारितासँगै तथ्यको विश्वसनीयता, सूचनाको पुष्टि र सन्तुलित प्रस्तुति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै समाचारप्रति सम्बन्धित पक्षको असहमति भए प्रमाणसहित आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने, आवश्यक खण्डन गर्ने वा प्रचलित कानुनी प्रक्रियाको सहारा लिने बाटो खुला रहन्छ। तर समाचारप्रति असन्तुष्टिकै आधारमा पत्रकारलाई त्रसित बनाउने वा सञ्चारगृहमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु उचित मान्न सकिँदैन।

पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने वा नियन्त्रणमा लिने कार्य गरिएको भए त्यसको कानुनी आधार, प्रक्रिया र उद्देश्य सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पारिनुपर्छ। त्यसैगरी सञ्चारकर्मीले पनि अपुष्ट सूचना प्रकाशन नगर्ने, सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया समेट्ने र सार्वजनिक चासोका विषयमा जिम्मेवार पत्रकारिता गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ।

माइतीघरमा भएको मौन प्रदर्शनले पछिल्लो घटनालाई एउटा सामान्य पक्राउ प्रकरणका रूपमा मात्र नभई प्रेस स्वतन्त्रता र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। पक्राउ परेका पत्रकार रिहा भए पनि उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था किन आयो, प्रहरीको कदमको आधार के थियो र सञ्चारगृहमा भएको हस्तक्षेपको उद्देश्य के थियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्।

प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु राज्य, सुरक्षा निकाय र सञ्चार क्षेत्र सबैको साझा जिम्मेवारी हो। पत्रकारले निर्भीकतापूर्वक सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु र सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधिबारे पारदर्शी जवाफ दिनु नै लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास कायम राख्ने आधार हो।