कृष्णकुमारी खतिवडा,१४ कात्तिक, काठमाडौं । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी हुन् वा न्यायपालिकाका उच्च पदमा रहेका न्यायाधीश—सबै संविधानभन्दा माथि होइनन्। तर संविधानले नै उनीहरूको नियुक्ति, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको कारबाही को व्यवस्था गरेको छ भने, गम्भीर संवैधानिक विचलन वा कर्तव्यच्युत भएको अवस्थामा कारबाहीको बाटो पनि संविधानले नै किन तोकेको होला?याँहा त भष्टचारी दण्डित हुन सकेन। यही प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ।

महाअभियोगको व्यवस्था किन राखियो?

यदि संवैधानिक पदाधिकारीमाथि कुनै प्रश्न उठाउनै नहुने हो भने संविधानमा महाअभियोगजस्तो कठोर संवैधानिक व्यवस्था किन आवश्यक पर्थ्यो?

यदि छानबिन हुन सक्छ भने छानबिनको प्रतिवेदन लुकाउने  सत्य,तथ्य किन लुकाइन्छ?

यदि दोष छैन भने निष्पक्ष छानबिनबाट डराउनुपर्ने कारण के हो?सम्बधित निकायमा पत्रचार गरिएको मा जे भागेको  छ त्यो  दिनु कथा कहाँनी किन ?

र यदि दोष देखिन्छ शक्ति पहुँच वा राजनीतिक संरक्षणका आधारमा जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति कसरी सम्भव हुन्छ?

संवैधानिक आयोग स्वतन्त्र हुनुको अर्थ निरंकुश हुनु होइन। न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुको अर्थ न्यायाधीश जवाफदेही हुनु पर्दैन भन्ने पनि होइन।सेटिङ राम्रो  संग हुन्छ  मैले  पनि सुनेको  देखेको  पनि छु।

स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता एकअर्काका विरोधी होइनन्; बरु लोकतान्त्रिक शासनका दुई आधार हुन्।

आज आवश्यकता कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा दोषी ठहर गर्ने होइन, हरेक संवैधानिक पदाधिकारी र न्यायिक पदमा रहेका व्यक्तिको काम, निर्णय, आचरण र जिम्मेवारीमाथि संविधानसम्मत, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रश्न उठाउने हो।तर आफै  विवादास्पद  ब्यतित्व  बाट न्याय कति ?

संविधानले दिएको पद सम्मानको पद हो, तर त्यो पद कानुनभन्दा माथिको पद होइन।शक्ति दुरुपयोग गैर कानुनी ब्यतित्व लुकन आउनु ठिक भएन।

त्यसैले प्रश्न उठे पछि  दाँया बायाँ  होइन प्रश्नको सामना गरेर उत्तर दिनुपर्छ।

प्रतिवेदन लुकाएर होइन, भष्टचार भएको सत्य सार्वजनिकहरुो राज्यकोष फिर्ता  काबाहि गरेर संस्थाको गरिमा जोगाउनुपर्छ।पदमा छदैछ  पद सकियो  भने त के कारबाही ?

कारबाही राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा होइन, संविधान, कानुन र प्रमाणका आधारमा हुनुपर्छ।

आजको मूल प्रश्न यही हो—

संवैधानिक पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने संवैधानिक व्यवस्था नै किन गरिएको हो, यदि त्यसको प्रयोग गर्न हामी सधैँ डराउने हो भने?

संविधान सबैका लागि हो—पदमा बस्नेहरूका लागि पनि, प्रश्न गर्ने नागरिककाले पाउनु हुन्छ संबैधानिक पदाधिकारीहरु न्याधिसहरुबाट कानुन डराउनु  हुदैन कानुन  संग मानिस  डराउनु आजको आवश्यकता हो।